राहुल की सजा को लेकर आज कांग्रेस का प्रदर्शन, शाम को पार्टी की उच्चस्तरीय बैठक
नई दिल्ली – कांग्रेस ने मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए विपक्षी दलों को साथ लाने और जनता के बीच जाने का फैसला किया है। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने और अन्य दलों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का भी फैसला किया है। मुख्य विपक्षी दल ने अदालत के फैसले के तुरंत बाद एक जन आंदोलन की घोषणा की और कहा कि वह न केवल कानूनी रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी इस मामले को लड़ेगी।
कांग्रेस सांसदों की बैठक में पहुंचे राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को संसद में कांग्रेस के संसदीय कार्यालय में रखी गई सांसदों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मीटिंग में शामिल रहीं।
राहुल पर लग रहे आरोपों पर आया मल्लिकार्जुन खरगे का बयान
सूरत कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा की तरफ से राहुल पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए वे (भाजपा) ऐसी बातें कर रहे हैं। कौन इस देश के पैसे लेकर भाग गए? SBI और LIC के पैसे लेकर कौन अमीर बनें? इसका जवाब दीजिए।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि उनका अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया। उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार-बार समझाने और माफ़ी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार OBC समाज की भावना को ठेस पहुंचाई।
Rahul Defamation Case Live: राहुल की सजा को लेकर आज कांग्रेस का प्रदर्शन, शाम को पार्टी की उच्चस्तरीय बैठक
कांग्रेस ने मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए विपक्षी दलों को साथ लाने और जनता के बीच जाने का फैसला किया है। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस ने सड़कों पर उतरने और अन्य दलों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का भी फैसला किया है। मुख्य विपक्षी दल ने अदालत के फैसले के तुरंत बाद एक जन आंदोलन की घोषणा की और कहा कि वह न केवल कानूनी रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी इस मामले को लड़ेगी।
