नई दिल्ली – भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार आज 27 साल बाद विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी, जिसमें यमुना नदी की सफाई, बुनियादी ढांचा विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने जैसे चुनावी वादों को लागू करने के लिए धन का प्रावधान किया जाएगा.
रेखा गुप्ता ने और क्या ऐलान किए
- 53 करोड़ रुपए DM और प्रशासन दफ्तरों के सुधार के लिए
- कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए 30 करोड़ रुपए
- MCD के लिए 6897 करोड़ रुपये
- कोर्ट की बेहतरी के लिए दिल्ली सरकार 200 नए कोर्ट बनाएगी. 490 करोड़ का प्रावधान किया गया. अभी 690 कोर्ट रुम हैं.
- सुनवाई के लिए हाईब्रिड सिस्टम बनाने के लिए 200 करोड़
- फायर स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए 100 जगहों पर छोटी गाड़ियों को तैनात किया जाएगा. ताकि वो छोटी जगहों पर जा सकें.
- कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 110 दिए जाएंगे ताकि वो उपकरण खरीदे सकें.
- दमकल विभाग का नया दफ्तर बनाया जाएगा जोकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे
- होम गार्ड की संख्या 10285 से बढ़ाकर 25000 की जाएगी
महिला सम्मान योजना के लिए 5100 करोड़
सीएम रोखा गुप्ता ने अपने भाषण में बताया कि महिलाी सम्मान योजना के लिए दिल्ली सरकार के बजट से 5100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बता दें कि बीजेपी ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपयो देने का वादा किया था।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले ‘विकसित दिल्ली’ की ‘मिठास’ के प्रतीक के रूप में ‘खीर’ समारोह का आयोजन किया. पिछले साल आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये का बजट 2024-25 पेश किया था, जिसे बढ़ाकर 77,000 रुपये कर दिया गया था.
सरकारी सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि विधानसभा में पेश होने वाला 2025-26 का बजट 80,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकता है. आज विधानसभा में बजट पेश किए जाने के बाद इस पर आम चर्चा होगी. विधानसभा के सदस्य 27 मार्च को प्रस्तावित बजट पर विचार-विमर्श करेंगे और मतदान करेंगे.
विकसित दिल्ली के लिए होगा बजट: सीएम
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 27 साल बाद दिल्ली का बजट पेश कर रही है. जिस तरह भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, उसी तरह हम 27 साल बाद लौट रहे हैं.” पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री ने कहा था कि ‘विकसित दिल्ली’ बजट महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं, बेहतर बुनियादी ढांचे, प्रदूषण और जलभराव की समस्याओं पर केंद्रित होगा.
उन्होंने कहा कि बजट ‘लोगों का बजट’ होगा, जिसमें बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने और रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा. दिल्ली सरकार को ईमेल और पहले जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से बजट प्रावधानों पर लोगों से 10,000 से अधिक सुझाव मिले हैं. परामर्श प्रक्रिया का नेतृत्व खुद सीएम गुप्ता ने किया, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत की और बजट प्रस्तावों के लिए उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की.
आतिशी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं करने पर सरकार को घेरा
गुप्ता ने इससे पहले विधानसभा में कहा था कि आर्थिक सर्वेक्षण जल्द ही पेश किया जाएगा क्योंकि विभिन्न विभागों में ऑडिट अभी भी जारी है. विपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार की आलोचना की. उन्होंने बजट सत्र की शुरुआत में भाजपा द्वारा आयोजित खीर समारोह पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘दिल्ली का बजट खीर बनाकर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के आधार पर बनाया जा सकता है.’
