राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोका: LoP पद की गरिमा पर सवाल

लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद-94 में मिलता है. नियम कहता है, लोकसभा स्पीकर को केवल सदन में पारित विशेष प्रस्ताव से हटाया जा सकता है. यह प्रक्रिया कई तरह की शर्तों से जुड़ी होती है. स्पीकर को हटाने के लिए सबसे पहले सदन में प्रस्ताव लाया जाता है. प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले देनी होती है.

खास बात है कि इस प्रस्ताव पर तभी अमल किया जाता है जब लोकसभा के कम से कम 50 सदस्य उसका समर्थन करें. बिना न्यूनतम समर्थन के प्रस्ताव को सदन में स्वीकार नहीं किया जाता. 14 दिन पहले दी जाने वाली नोटिस में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं. नोटिस स्वीकार होने के बाद स्पीकर इस पर चर्चा के लिए दिन निर्धारित करते हैं. चर्चा की तारीख 10 दिन से अधिक नहीं हो सकती.

अगर लोकसभा में मौजूद और मतदान करने वाले सांसदों का साधारण बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में होता है, तो स्पीकर को पद से हटाया जाता है. इसके मतदान की प्रक्रिया में संविधान संशोधन जैसा 2/3 बहुमत नहीं लगता. केवल मैजॉरिटी ही पर्याप्त है.

क्या हटाने के प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा लेंगे स्पीकर?

नहीं, जिस भी दिन लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होती है, स्पीकर उसकी अध्यक्षता नहीं करते. डिप्टी स्पीकर सदस्य की कार्यवाही चलाता है.

अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो स्पीकर को तुरंत पद से हटना पड़ता है, लेकिन वो सांसद बना रहता है, लेकिन स्पीकर नहीं. इस प्रक्रिया के बाद लोकसभा का नया स्पीकर चुना जाता है. लोकसभा के इतिहास पर नजर डालें तो एक भी ऐसा मामला नहीं मिलता, जब स्पीकर को हटाया गया हो.