बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास जैसी चिंताओं के बीच, एक परेशान करने वाला नया चलन सामने आया है, राजनीतिक दलों की वादा खिलाफी तथा नेताओं की अमर्यादित भाषा का। राजनीतिक दल अपने वादे पूरे करने में विफल रहे हैं और नेता अनुचित भाषा का सहारा ले रहे हैं। हमारी सड़कों की हालत बहुत खराब है; कई इलाकों में, वे बमुश्किल ही सड़कों जैसी दिखती हैं। जल प्रबंधन और सीवेज सिस्टम जैसी ज़रूरी सेवाओं का अभाव है। चिकित्सा सुविधाएँ भी इसी तरह अपर्याप्त हैं, आबादी के सापेक्ष अस्पतालों की कमी है, और जो मौजूद हैं उनमें अक्सर ज़रूरी संसाधनों की कमी होती है। ऐसा लगता है कि नेता सिर्फ़ दिखावटी बनकर रह गए हैं, जो असली मुद्दों को हल करने की उपेक्षा कर रहे हैं। अतीत में, राजनेता अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते थे और राजनीति में जो संस्कृति, सभ्यता और शालीनता की भावना थी वो अब गायब हो गई है। आजकल, नेता अक्सर व्यक्तिगत हमलों में शामिल होते हैं, विमर्श की सीमा को पार करते हैं। राजनीति में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; लोकतंत्र में, एक नेता की शक्ति भाषा पर उसके नियंत्रण से बहुत हद तक जुड़ी होती है। स्वतंत्रता के बाद से, राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है, साथ ही राजनेताओं के आरोपों के लहज़े और शैली में भी बदलाव आया है। आज कुछ नेता अपने विरोधियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जबकि अन्य आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
क्या हमारे राजनीतिक क्षेत्र में गरिमा की कोई भावना बची है? ऐसी भाषा का सहारा लेने से पहले, ये राजनेता देश और उसके नागरिकों के लिए संभावित नतीजों से बेखबर लगते हैं। अपने विरोधियों को कमतर आंकने की कोशिश में, नेता अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो न केवल निरर्थक होते हैं बल्कि आपत्तिजनक भी होते हैं। ऐसी टिप्पणियाँ स्वस्थ और रचनात्मक राजनीति के आदर्शों को धूमिल करती हैं। क्या ये नकारात्मक प्रभाव हमारी राजनीतिक व्यवस्था में स्वीकार्य हैं? ये बयान स्वस्थ्य और अच्छी राजनीति की परिकल्पना पर दाग भी लगाते हैं. फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती. क्या राजनीति में ये दाग अच्छे हैं?
हरियाणा विधानसभा में नेताओं द्वारा “गोबर पीने वाले” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल अक्सर स्वीकार्य भाषा की सीमाओं को लांघ देते हैं। पार्टी नेता अपनी बात बेबाकी से कहते हैं, अक्सर मुखर होकर बोलते हैं। चुनाव के मंच पर आरोप-प्रत्यारोप के अलावा व्यक्तिगत हमले अब संसद और विधानसभाओं में भी होने लगे हैं। उदाहरण के लिए, जब विधायक राजकुमार गौतम ने गोहाना में मिलावटी जलेबी बनने की बात कही, तो गोहाना के विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि गौतम तो गोबर भी पीते हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें जलेबी की गुणवत्ता की चिंता नहीं करनी चाहिए।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग सार्वजनिक धन की कीमत पर तुच्छ काम कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारे देश के भविष्य को आकार देने वालों की भाषा कितनी खराब हो गई है। जागरूक मतदाताओं से ही राजनीतिक विमर्श में सुधार हो सकता है। तर्क-वितर्क और भ्रांतियों के बीच शब्दों के अर्थ विकृत होते जा रहे हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। यह स्पष्ट है कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में भाषा के सम्मान की अवहेलना की जा रही है, और यह सब उन्हीं सदनों में हो रहा है जो लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए बने हैं। नेताओं द्वारा शब्दों का चयन कई सवाल खड़े करता है। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके अनुयायी उनकी बयानबाजी को ही दोहराएंगे। यह कोई अकेली घटना नहीं है; कई नेताओं ने पहले भी विवादित टिप्पणियों से राजनीतिक क्षेत्र को कलंकित किया है।
राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन वे तेजी से स्पष्ट कलह में बदल रहे हैं। नेताओं को याद रखना चाहिए कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों में सबसे कटु बात का उत्तर शालीनता से देने का कौशल था। भाषा की टूटती मर्यादा आज के समय में घटते राजनीतिक मानकों का पैमाना है। एक नेता की असली क्षमता अक्सर उसके शब्दों के चयन में झलकती है। अगर राजनीतिक नेता यह पढ़ रहे हैं, तो उन्हें यह पहचानना चाहिए कि भाषा का सम्मान उनके कद को बढ़ाता है, जबकि अशिष्टता इसे कम करती है। समर्थक भले ही व्यक्तिगत चुटकुलों का स्वागत करें, लेकिन समझदार मतदाता- जो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं- एक ऐसे नेता की स्थायी छाप बनाते हैं जो बाद में चाहे कितनी भी सकारात्मक बातें क्यों न कही जाएं, अपरिवर्तित रहता है।
राजनीति में भाषा के बिगड़ने से सवाल करने की क्षमता खत्म हो गई है, क्योंकि नेता अपने बयानों को पूर्ण सत्य के रूप में देखते हैं। अटल बिहारी और इंदिरा गांधी जैसी हस्तियों की वाक्पटुता आज भी लोगों को प्रभावित करती है। दुर्भाग्य से, विरोधी दलों पर तीखे हमले समाज में केवल कलह और अशांति पैदा करते हैं। चुनाव आयोग के लिए ऐसे मानक स्थापित करना महत्वपूर्ण है जो अनुचित टिप्पणी करने वाले नेताओं पर सख्त दंड लगाते हैं। जनता को यह भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसा नेता जो ऐसी कठोर और अपमानजनक भाषा का सहारा लेता है, लोकतंत्र के मंदिर में जगह पाने का हकदार है। लोकतंत्र में नेता अपनी शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त करते हैं, जिसका वे प्रयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं।साभार
