रायपुर – छत्तीसगढ़ की साय सरकार में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राज्य की कानून व्ववस्था समेत कई मुद्दों पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है. उन्होंने सरकार और अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर गृह एवं जेल विभाग की उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजना को लेकर जानकारी साझा की है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नया रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में गृह विभाग का लेखा जोखा पेश किया. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक संतुलन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि बीते दो वर्षों में छत्तीसगढ़ से 34 अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है. अवैध घुसपैठ की रोकथाम के लिए विशेष एसटीएफ का गठन, नागरिकों से सूचना प्राप्त करने हेतु टोल-फ्री नंबर जारी करने और संदिग्धों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि अवैध रूप से राज्य में रहने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा.
धर्मांतरण के मामलों में बढ़ी सख्ती
धर्मांतरण के मामलों पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने आंकड़ों के जरिए स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने बताया कि 2001 से 2023 तक कुल 38 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2023 से 2025 के बीच 67 मामले दर्ज हुए हैं. यह वृद्धि सरकार की सख्त निगरानी और सक्रिय कार्रवाई का परिणाम है. उन्होंने बताया कि एटीएस के गठन के बाद वर्ष 2025 में पहला मामला दर्ज किया गया, जिससे संगठित नेटवर्क पर कार्रवाई को और मजबूती मिली है.
गौ-तस्करी के खिलाफ निर्णायक अभियान
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि गौ-तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार ने आक्रामक रुख अपनाया है. आंकड़ों के अनुसार 2022 में 191, 2023 में 188, 2024 में 287 और 2025 में 405 मामले दर्ज किए गए. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर आरोपियों की गाड़ियों को राजसात कर नीलाम किया गया है. साथ ही, संगठित अपराध को तोड़ने के लिए गैंगस्टर एक्ट भी लागू किया गया है, ताकि तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके.
आने वाले समय में गृह एवं जेल विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा. पुलिसिंग सिस्टम को तकनीकी रूप से मजबूत करने, खुफिया तंत्र को सशक्त करने और जेल सुधार की दिशा में लगातार कदम उठाए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य केवल अपराध पर नियंत्रण नहीं, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत करना है- विजय शर्मा, गृह मंत्री और डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
प्रेस वार्ता के अंत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गृह एवं जेल विभाग की सभी योजनाएं और कार्रवाई आम जनता की सुरक्षा और समाज के व्यापक हित को ध्यान में रखकर की जा रही हैं. सरकार का दावा है कि सख्ती, पारदर्शिता और निरंतर निगरानी के जरिए छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.
