रायपुर – बलौदाबाजार हिंसा मामले जेल में बंद लोगों की रिहाई को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा आयोजित की। इसमें भीम आर्मी चीफ और यूपी नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेल में बंद भाइयों की रिहाई नहीं हुई, तो बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अक्टूबर तक सतनामी समाज के लोगों की रिहाई नहीं हुई, तो भूख हड़ताल, बड़ा आंदोलन, प्रदर्शन, सड़कों पर उतरना जैसे सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह तक लोगों की रिहाई नहीं हुई, तो मैं दोबारा छत्तीसगढ़ कभी नहीं आऊंगा और अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा।
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में सतनामी समाज के निर्दोष लोगों की रिहाई नहीं हुई, तो रायपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे। इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन में छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और सांसदों को रुकने नहीं देंगे। एयरपोर्ट से छत्तीसगढ़ भवन तक अपने हिसाब से स्वागत करेंगे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो लोग आपकी हितों की रक्षा के लिए जेल में है। वह बाहर आएंगे तो उनकी फूलों से स्वागत करेंगे।
उन्होंने सभा में फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर कहा कि इस राज्य में सामान्य वर्ग के लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद आजाद ने कहा कि आपकी ताकत का अंदाजा है मुझे, इक इशारे में पूरा छत्तीसगढ़ बंद हो सकता है, लेकिन हम संवैधानिक रूप से चलेंगे। उन्होंने कहा कि अब आर-पार की लड़ाई है। एक अक्टूबर को छत्तीसगढ़ भवन का घेराव करेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक जेल से लोग छूट न जाए।
जानें क्या-क्या है मांगे
- बलौदाबजार हिंसा मामले में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई उन्हें बिना शर्त के रिहा करें।
- बलौदाबजार हिंसा और आगजनी की सीबीआई जांच हो।
- राज्य में सामान्य वर्ग के लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहे हैं। उसकी जांच की जाए।
- अमर गुफा घटना की सीबीआई जांच हो।
- जाति प्रमाण-पत्र के 50 साल पुराना दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिसे खत्म की जाए।
- राज्य सरकार प्रमोशन में भी आरक्षण लागू करे।
- जातिगत जनगणना के बाद एससी को 16 प्रतिशत आरक्षण मिले।
- प्रदेश में निशुल्क शिक्षा और सामान शिक्षा व्यवस्था लागू हो।
- सरकारी संपत्ति का निजीकरण खत्म कर राष्ट्रीयकरण किया जाए जैसे आदि मांगे।
