राजेश दुबे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सरगुजा संभाग की ओर से सात सूत्रीय मांगो का ज्ञापन सौंपा

सरगुजा – छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधिविभाग के महामंत्री एवं सरगुजा संभाग प्रभारी राजेश दुबे अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के अंबिकापुर प्रवास के दौरान सरगुजा संभाग की आम जनता की ओर से 7 सात सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, राजेश दुबे ने मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हुए कहा कि…

1- सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर में राजस्व मण्डल का लिंक कोर्ट खोला जावे जिससे अमजनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।
2- सरगुजा संभाग अंतर्गत अंबिकापुर,जशपुर, बलरामपुर,सूरजपुर, कोरिया,एम सी बी जिलों में तहसील एवं सिविल कोर्ट स्तर पर नोटरी के नए पद सृजित किए जाएं एवं नियुक्ति किए जाएं।
3-अधिवक्ताओं को प्रकरणों में निर्भीक पैरवी के लिए सुरक्षा हेतु अधिवक्ता सुरक्षा कानून लाया जाए।
4- सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए डिस्मेंटल समय सीमा के दायरे में आए जिला न्यायालयों के पुराने भवनों की जगह कंपोजिट नए न्यायालय भवन बनाए जाएं एवं कैंपसों का विस्तार किया जावे।
5- राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व मामलों का यथाशीघ्र निराकरण हेतु एवं प्रकरणों की दैनिक मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाइन सेल गठित की जावे।
6- शीघ्र एवं सुलभ न्याय हेतु न्यायालयों द्वारा जारी नोटिस एवं समंस की तामिली समय पर करने हेतु पुलिस विभाग को निर्देशित किया जावे।
7-अंबिकापुर सरगुजा जिले में संचालित लॉ कॉलेज की मान्यता सन 2012 से समाप्त है जिसकारण अध्यनरत छात्रों का भविष्य खतरे में है, लॉ कॉलेज को मान्यता दिलाई जावे।