रायपुर – छत्तीसगढ़ में दो दशक से अधिक पुराने लोक सेवा आयोग भर्ती विवाद ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। राज्य गठन के बाद आयोजित पहली ही भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। अब एसीबी और ईओडब्ल्यू ने इस लंबे समय से लंबित मामले की फाइलों को दोबारा खंगालना शुरू कर दिया है।
जांच एजेंसियां मामले में जल्द ही पांच प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि जांच का दायरा भर्ती प्रक्रिया में हुई आर्थिक गड़बड़ियों और अन्य अनियमितताओं तक ही सीमित रखा जाएगा।
प्रारंभिक जांच के दौरान मूल डेटा की दोबारा गणना यानी ड्राई रन किया गया था। इसमें कई चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आईं। जांच में 17 अपात्र अभ्यर्थियों के चयन की बात सामने आई, जबकि 17 योग्य उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए।
इसके अलावा 56 अभ्यर्थियों के मेरिट क्रम और उन्हें आवंटित पदों में बड़ा बदलाव पाया गया। वहीं, 52 अपात्र अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने की बात भी सामने आई, जबकि पात्र उम्मीदवारों को इससे वंचित रखा गया।
जांच में मानव विज्ञान विषय से जुड़े अभ्यर्थियों के स्केलिंग नंबरों में भी बड़ा अंतर पाया गया। समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को स्केलिंग के बाद अलग-अलग अंक दिए गए। किसी अभ्यर्थी को अपेक्षाकृत कम, तो किसी को काफी अधिक अंक मिलने की बात सामने आई।
आरक्षण नियमों के पालन में भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे। एक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को एसटी कोटे में शामिल कर नौकरी दिए जाने का मामला भी जांच के दायरे में आया था।
इन कथित गड़बड़ियों को लेकर पिछले 23 वर्षों से कानूनी लड़ाई जारी है। अब एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा मामले की पुरानी फाइलों की दोबारा जांच शुरू किए जाने से इस विवाद में एक बार फिर तेजी आने की संभावना है।
