रायपुर – छत्तीसगढ़ के युवाओं में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए CGPSC परीक्षा का क्रेज होता है। मगर इस बार ये परिक्षा कंफ्यूज अधिक कर रही है। भर्ती कैसे होगी ये आवेदकों की समझ में नहीं आ रहा। भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, पदों की संख्या भी जारी की गई है, मगर ये किसी को नहीं पता कि कितने बद किस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बिना आरक्षण रोस्टर के पद जारी किए गए हैं और परीक्षा का शैड्यूल जारी किया गया है।
इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश भाजपा के नेता और पूर्व IAS ओपी चौधरी ने बयान दिया है। ओपी चौधरी ने कहा है- कांग्रेस PSC और अन्य भर्तियों के नाम पर सिर्फ राजनीति और साजिशें कर रही है। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि बिना आरक्षण रोस्टर का पालन किए कोई भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस केवल राजनीति करने का काम कर रही है। ओबीसी और जनजाति वर्ग के खिलाफ जिसने कोर्ट में याचिका लगाई, उसे कांग्रेस ने अहम पदों से नवाजा। कांग्रेस के नेता साजिशों के शंशाह हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे युवाओं के साथ जो कुछ हो रहा है ये बेहद दुखद है।
कैंडिडेट कंफ्यूजन में
CGPSC गाइडेंट एक्सपर्ट अंकित अग्रवाल ने दैनिक भास्कर को बताया कि हाल ही में 189 पदों के लिए जारी शेड्यूल के बाद कैंडिडेट खुश हैं मगर इससे अधिक कंफ्यूजन है। चूंकि आरक्षण को कैटेगराइज ही नहीं किया गया है इसलिए ये पता नहीं है कि किस वर्ग को कितने पदों का फायदा मिलेगा। ऐसी स्थिति पहली बार बनी है। ये मुद्दा कैंडिडेट्स के बीच बड़ी बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है।
क्या होगा आगे
एक्सपर्ट अंकित अग्रवाल ने बताया कि CGPSC 2022 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। 2 दिसंबर को प्रदेश की विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक आना है। अब हम सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि विधेयक के सदन में पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के बाद किस शक्ल में नियम सामने आते हैं। क्योंकि यही भर्ती के नियमों को प्रभावित करेगा। स्थिति साफ होने के बाद ही कैंडिडेट आवेदन करने के मूड में हैं। हम सभी से यही कह रहे हैं कि परीक्षा की तारीख 12 फरवरी है इसे ध्यान में रखकर तैयारी जारी रखें और पूरी तरह से तैयारी में जुट जाएं।
76 प्रतिशत तक जा सकती है आरक्षण व्यवस्था
सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में आरक्षण की पूरी बदली हुई व्यवस्था लागू हो सकती है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का नया कोटा तय हुआ है। सरकार आदिवासी वर्ग-ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देगी, अनुसूचित जाति-SC को 13% और सबसे बड़े जातीय समूह अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC को 27% आरक्षण मिलेगा। वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने दो विधेयकों में बदलाव के प्रारूप को मंजूरी दी है।
अड़चन भी आ सकती है
एक्सपर्ट अंकित अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश 58 प्रतिशत आरक्षण की व्यस्था थी। कोर्ट में आपत्ति के बाद से असंवैधानिक करार दिया। चर्चा के मुताबिक यदि नई व्यवस्था 76 प्रतिशत की होती है तो क्या कोर्ट इसे असंवैधानिक नहीं बताएगा ? सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। इस वजह ये अंदेशा भी है कि नई व्यवस्था पर भी कानूनी अड़चनों का ग्रहण लग सकता है।
3 प्रतिशत नि:शक्त जनों को
CGPSC के विज्ञापन में पदों का जो विवरण दिया गया है, उसमें केवल पदनाम के साथ विभाग का नाम, कुल रिक्तियां और वेतन मैट्रिक्स का ही विवरण है। पिछले साल तक पदों के विवरण के साथ कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या भी दी जाती थी। उसमें महिलाओं, नि:शक्तों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिए जा रहे आरक्षण का भी विवरण दिया जाता रहा है। 26 नवम्बर को जारी अधिसूचना की धारा 3 में केवल यह बताया गया है कि इन 189 पदों में से 11 पद 40% या उससे अधिक नि:शक्तता वाले लोगों के लिए आरक्षित हैं।
इन पदों पर होंगी भर्ती
- डिप्टी कलेक्टर -15
- जेल अधीक्षक-3
- वित्त सेवा अधिकारी- 4
- कर सहायक आयुक्त-7
- जिला पंजीयक-01
- सहकारी निरीक्षक-16
- नायब तहसीलदार-70
- आबकारी उप निरीक्षक-11
- इस प्रकार कुल 16 विभागों के लिए 189 पदों पर भर्ती होगी। इस परीक्षा में ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे।
1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन
इस परीक्षा के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। राज्य सेवा परीक्षा 2022 के लिए मैनुअल या डाक से भेजे गए आवेदन आयोग अस्वीकार करेगा। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए आवेदन 1 दिसंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक भेजे जा सकेंगे। इसके लिए cgpsc.gov.in पर लॉग इन करना होगा।
