रायपुर – केंद्र और राज्य सरकार के ‘जल ही जीवन है’ के स्लोगन के बीच ही प्रदेश के जल संसाधन विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 60% पद अरसे से रिक्त पड़े हैं। मैदानी अमले के अभाव में नहरों का रखरखाव प्रभावित हो रहा है, पानी की बर्बादी नहीं थम रही और कार्यालयीन कार्य भी गुणवत्ता पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं।
इस संबंध में रायपुर जिला जल उपभोक्ता संस्था संघ के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मुख्य सचिव विकास शील और मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को मेल से ज्ञापन भेजकर रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग की है।
ज्ञापन में बताई गई रिक्तियों की स्थिति
तृतीय श्रेणी के स्वीकृत 4679 पदों में से 2750 और चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत 803 पदों में से 553 पद रिक्त।
उप अभियंता (सिविल) के 1303 में से 840, अमीन के 691 में से 464, सिंचाई निरीक्षक के 20 में से 05, बांध निरीक्षक के 16 में से 12 पद खाली।
भू गर्भ सहायक/भौमिक सहायक/भूजलविद सहायक के सभी 19, भू रसायन सहायक के सभी 04, चैनमैन के सभी 12 और मुख्य मानचित्रकार के सभी 06 पद रिक्त।
अनुरेखक (सिविल) के 134 में से 117, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 366 में से 290, सहायक ग्रेड-3 के 784 में से 481 पद खाली।
