कोरबा – जमीन के बदले 15 साल बाद भी नौकरी नहीं, भड़के प्रभावित ग्रामीणों ने राखड़ डैम कराया बंद, दिया धरना

उनके मुताबिक संविदा में हर वर्ष अनुबंध के नवीनीकरण की शर्त है और तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद नियमित नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। प्रभावित परिवार इसे वर्ष 2010 में किए गए रोजगार संबंधी वादे के विपरीत बता रहे हैं। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2007 में अधिग्रहित की गई जमीन उनके परिवारों की आय का प्रमुख साधन थी। भूमि चले जाने के बाद उन्हें रोजगार के रूप में स्थायी सहारा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई।

ग्रामीणों के मुताबिक पहले से नौकरी पा चुके प्रभावित परिवारों की तरह उन्हें भी नियमित पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने संविदा नौकरी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

प्रभावित परिवारों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 7 अगस्त से राखड़ डैम पंडोपानी में अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी थी। निर्धारित तारीख पर ग्रामीण बड़ी संख्या में डैम पहुंचे और काम बंद कराते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों में कई बार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए और बैठकों के जरिए समस्या के समाधान की मांग की गई, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों ने संकेत दिया है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

रोजगार के साथ प्रभावित ग्रामीणों ने अपने गांवों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि प्रभावित भू-विस्थापित गांवों में बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के समय पुनर्वास और रोजगार के साथ बेहतर सुविधाओं का भरोसा दिया गया था, लेकिन लंबे समय बाद भी कई समस्याएं बनी हुई हैं।