10 साल में 152 पेपर लीक, एक को भी सजा नहीं; राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और छात्रों के बढ़ते आर्थिक व मानसिक दबाव को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन मामले में किसी को भी सजा नहीं हुई। आखिर राहुल गांधी ने किन आंकड़ों के आधार पर सरकार को घेरा और छात्रों को लेकर क्या बड़ी बातें कहीं? सरकार से क्या मांग की? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं…

नई दिल्ली – लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबोधन से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो चलाया। उसमें पुलिस छात्रों पर लाठी चार्ज कर रही थी। इसके बाद उन्होंने सरकार को घेरना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठा रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र केवल एक निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जो उनका अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई छात्र लगातार तनाव झेल रहे हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण कुछ छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। उनके अनुसार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है।

शिक्षा की लागत को लेकर राहुल गांधी ने क्या दावा किया?

राहुल गांधी ने कहा कि समस्या केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा अब आम परिवारों के लिए बहुत महंगी भी हो गई है। उन्होंने दावा किया कि हर साल केवल नीट परीक्षा की तैयारी और उससे जुड़े खर्च पर परिवार लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये खर्च करते हैं। वहीं, केंद्र सरकार का शिक्षा बजट लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि दोनों रकम लगभग बराबर हैं। राहुल गांधी के अनुसार इसका मतलब यह है कि परिवार अपने बच्चों की शिक्षा पर लगभग उतना ही खर्च कर रहे हैं, जितना सरकार पूरे देश की शिक्षा पर करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले परिवारों से इतना पैसा खर्च कराया जाता है और बाद में पेपर लीक होने से उनकी मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं।

रोजगार को लेकर क्या बोले राहुल गांधी?

• राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। उन्होंने कहा कि छात्र पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर, वकील या अन्य पेशेवर बन जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके लिए रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि विनिर्माण क्षेत्र कमजोर हो चुका है और बाजार में अधिकतर चीनी उत्पाद दिखाई देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नए उद्यमियों को बैंकों से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती, क्योंकि अधिकांश कर्ज कुछ बड़ी कंपनियों को चला जाता है।
• उन्होंने यह भी कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आईटी क्षेत्र में बदलाव के कारण कॉरपोरेट नौकरियां प्रभावित हो रही हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण भी हो रहा है। ऐसे में युवाओं के पास सरकारी नौकरी ही प्रमुख विकल्प बचता है, लेकिन उसे भी कठिन और महंगा बना दिया गया है।
• राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस छात्रों की भावनाओं और उनकी मांगों के साथ पूरी तरह खड़ी है। उन्होंने कहा कि जो भी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हाल के दिनों में छात्रों के साथ जो हुआ, उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें छात्रों की कोई गलती नहीं है और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।