मोहन भागवत की सुरक्षा पर कितना ख़र्च करती है सरकार, गृह मंत्रालय ने जानकारी देने से किया इनकार

24 अप्रैल, 2026 को भेजे अपने जवाब में सीआईएसएफ ने कहा कि वह आरटीआई एक्ट की धारा 24 तथा दूसरी अनुसूची के तहत ऐसी संस्था है जिसे सामान्य मामलों में सूचना देने से छूट प्राप्त है. सीआईएसएफ ने कहा कि केवल भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में ही सूचना दी जा सकती है. चूंकि मांगी गई सूचना इन श्रेणियों में नहीं आती, इसलिए आवेदन ‘विचारणीय’ नहीं है.

धारा 24 के तहत देश की कुछ खुफिया और सुरक्षा संस्थाओं को आरटीआई के दायरे से व्यापक छूट दी गई है. सीआईएसएफ ने इसी प्रावधान का सहारा लिया.

इन जवाबों का क्या मतलब है?

दोनों जवाबों को साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि मोहन भागवत की सुरक्षा पर होने वाले सार्वजनिक खर्च के बारे में नागरिकों को लगभग कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. गृह मंत्रालय सुरक्षा और निजता का हवाला देता है, जबकि सीआईएसएफ संस्थागत छूट का.

यह स्थिति उस बहस को जन्म देती है कि जब सुरक्षा पर खर्च करदाताओं के पैसे से होता है, तब क्या कम-से-कम समेकित वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? क्या कुल व्यय बताने से सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है? या फिर वीआईपी सुरक्षा भारत में ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहां जवाबदेही सीमित है?

मोहन भागवत को सुरक्षा कब मिली, कैसे बढ़ती गई

मोहन भागवत 2009 से आरएसएस के सरसंघचालक हैं. मोहन भागवत की सुरक्षा व्यवस्था पिछले एक दशक से अधिक समय में कई चरणों में बदली और मजबूत की गई है. यह बदलाव केवल सुरक्षा एजेंसियों के आकलन का मामला नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय भी बना.

ख़बरें बताती हैं कि मोहन भागवत को 2012 में यूपीए सरकार के दौरान ज़ेड प्लस सुरक्षा दी गई थी. उस समय उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महाराष्ट्र पुलिस के पास थी, जबकि केंद्रीय बलों की भूमिका सीमित थी. रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस को आवश्यक बल तैनात करने के निर्देश दिए थे और सीआईएसएफ की भूमिका भी प्रस्तावित थी.

हालांकि, उसी रिपोर्ट में कहा गया कि सीआईएसएफ की स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप (एसएसजी) ने तत्काल पूरी जिम्मेदारी नहीं संभाली. कारण यह बताया गया कि बल के पास पर्याप्त मानवबल नहीं था और वह सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से एक ही एजेंसी के हाथ में चाहता था.

एक सीआईएसएफ अधिकारी ने कहा था, ‘बेहतर होता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल एक बल को दी जाए.’ यही वजह थी कि निर्णय होने के बावजूद सीआईएसएफ लंबे समय तक प्रत्यक्ष सुरक्षा में नहीं जुड़ा.

केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के एक साल बाद ही जून 2015 में गृह मंत्रालय ने मोहन भागवत की सुरक्षा पूरी तरह सीआईएसएफ को सौंपने का फैसला किया. द हिंदू की रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके बाद नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय, भागवत के आवास और देशभर की यात्राओं के दौरान उनकी सुरक्षा सीआईएसएफ कमांडो ने संभालनी शुरू की.

इस बदलाव के साथ सुरक्षा व्यवस्था में कई नए तत्व जुड़े. भागवत की सुरक्षा में करीब 60 प्रशिक्षित कमांडो चौबीसों घंटे तैनात किए गए गए. सीआईएसएफ की वीवीआईपी कमांडो इकाई आधुनिक हथियारों, एके सीरीज राइफलों, संचार उपकरणों और एंटी-सबोटाज तकनीक से लैस बताई गई. उनके काफिले के वाहन भी ज़ेड प्लस सुरक्षा मानकों के अनुसार बदले गए.

अगस्त 2024 में खुफिया एजेंसियों से नए खतरे के इनपुट मिलने के बाद मोहन भागवत की मौजूदा ज़ेड प्लस सुरक्षा में एडवांस सिक्योरिटी लाइज़न (एएसएल) जोड़ा गया. यह अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था केवल चुनिंदा उच्च खतरे वाले व्यक्तियों को दी जाती है. उस समय गृह मंत्री अमित शाह ऐसे दूसरे व्यक्ति बताए गए जिन्हें एएसएल सुरक्षा प्राप्त थी.

एएसएल व्यवस्था के तहत किसी दौरे से पहले विशेष टीम संबंधित स्थान का दौरा करती है, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय करती है, संभावित खतरे का आकलन करती है, कमियों की पहचान करती है और बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार करती है. इसमें यात्रा मार्ग, कार्यक्रम स्थल, चिकित्सा सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया तक शामिल होती है.

ख़बरों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि कुछ प्रतिबंधित संगठन आरएसएस प्रमुख को निशाना बना सकते हैं. इसके बाद गृह मंत्रालय ने समीक्षा कर सुरक्षा और मजबूत करने के निर्देश जारी किए थे.

जब भाजपा नेता ने भागवत की सुरक्षा पर उठाए सवाल

मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर सवाल केवल विपक्ष से ही नहीं, भाजपा के भीतर से भी उठे थे. बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान भाजपा के तत्कालीन प्रवक्ता कैलाश नाथ भट्ट ने फेसबुक पोस्ट में सवाल उठाया था कि संघ प्रमुख को ज़ेड प्लस सुरक्षा क्यों दी गई और क्या यह उन्हें सामान्य स्वयंसेवकों से दूर नहीं कर देगी.

8 जून, 2015 को एक फेसबुक पोस्ट में भट्ट ने लिखा था, ‘मुझे नहीं मालूम कि प. पु सरसंघचालक जी को जेड प्लस सुरक्षा क्यों दी और उन्होंने स्वीकार की है या नहीं? आज देश का सुरक्षाकर्मी ही सुरक्षित नहीं है, अभी हाल हमारे 20 से ज्यादा जवान मणिपुर में शहीद हो गए. विकट परिस्थिति में गुरु जी , बाला सहाब देवरस जी की रक्षा भगवान ने की थी. स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या सुरक्षाकर्मियों ने की थी. भगवान ने सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है, फिर कैसा भय, विचार करे क्या यह सुरक्षा व्यवस्था आपको सर्व सामान्य स्वयंसेवक से दूर नहीं कर देगी, क्या यह व्यवस्था स्टेटस सिंबल का प्रतीक नहीं कहलाएगी? गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन अपने विचारों को रोक नहीं पाया.’

इस टिप्पणी के बाद पार्टी के भीतर विवाद खड़ा हो गया. बाद में कैलाश नाथ भट्ट ने माफी मांगी, लेकिन उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. प्रदेश नेतृत्व ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. यह घटना बताती है कि भागवत की सुरक्षा का प्रश्न भाजपा और संघ परिवार के भीतर भी असहजता पैदा कर चुका है.

कोर्ट भी पहुंचा था मामला

हाल के वर्षों में मोहन भागवत की सुरक्षा पर कानूनी चुनौती भी सामने आई. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई थी कि आरएसएस प्रमुख को दी जा रही ज़ेड प्लस सुरक्षा का खर्च संघ से वसूला जाए. याचिकाकर्ता का तर्क था कि सार्वजनिक धन किसी निजी संगठन की सुरक्षा पर खर्च नहीं होना चाहिए.

हालांकि पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दिया कि, ‘हमें इस याचिका, जिसे जनहित याचिका के रूप में पेश किया गया है, में कोई जनहित नजर नहीं आता.’ अदालत में राज्य सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील देवेंद्र वी. चौहान ने इस जनहित याचिका का विरोध किया था.