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भाजपा सरकार द्वारा मनरेंगा का नाम बदलकर योजना को बंद करने की साजिश का कांग्रेस करेगी पर्दाफाश – सुकचंद बेसरा

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गरियाबंद – जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा-कांग्रेस द्वारा जिला से लेकर ब्लाॅक और ग्राम पंचायत स्तर तक चौपाल लगाकर मनरेंगा कानून बदलने के पीछे उद्देश्य को जनता तक पहुंचायेंगे

गरियाबंद – केन्द्र के नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने की साजिश रची जा रही है यूपीए सरकार ने गरीबो को रोजगार की गारंटी देने के लिए मनरेंगा बनाया था लेकिन इसे अब पूंजीपतियो के इशारे पर ठेकेदारी प्रथा मे बदलने की कोशिश हो रही है यह मजदूरो के हक पर सीधा हमला है। उक्त बाते जिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद के अध्यक्ष सुकचंद बेसरा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। श्री बेसरा ने कहा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेंगा जिसे वर्ष 2005 में यूपीए सरकार द्वारा लागू किया गया था एक अधिकार आधारित कानून है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मजदूरी रोजगार की मांग करने का वैधानिक अधिकार देता है।

कानून के तहत राज्य सरकार 15 दिनो के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देय होता है यही वैधानिक गारंटी मनरेंगा की मूल और परिभाषित विशेषता है लेकिन भाजपा सरकार द्वारा नया वीबी जी राम जी अधिनियम इस पूरे ढाचे से एक मौलिक विचलन है यह काम वैधानिक गारंटी को समाप्त करता है। निर्णय प्रक्रिया का केन्द्रीयकरण केन्द्र सरकार के हाथो में करता है ग्रामसभाओ और पंचायत को कमजोर करता है तथा केन्द्र के मजदूरी अंशदान को लगभग 90 प्रतिशत घटाकर 60 प्रतिशत कर देता है जिससे वित्तिय बोझ राज्यो और श्रमिको पर डाल दिया जाता है। बजह सीमित आबंटन, कृषि के चरण मौसम मे कार्य पर प्रतिबंध और मजदूरी सुरक्षा प्रावधानो का कमजोर होना अनिवार्य रूप से रोजगार में कमी मजदूरो के दमन और ग्रामीण संकट मे वृद्धि का कारण बनेगा। कार्यक्रम से महात्मा गांधी के नाम को हटाया जाना भी श्रम की गरिमा और ग्राम स्वराज के उन मूल्यो को कमजोर करने का प्रयास दर्शाता है जिन पर मनरेंगा आधारित है।

कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री बेसरा ने कहा कांग्रेस द्वारा जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक चौपाल लगाकर इसकी जानकारी दी जायेगी। 10 जनवरी को जिला स्तर पर प्रेस कान्फे्रंस के साथ शुभारंभ होगा, 11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास एवं प्रतिकात्मक विरोध एवं 12 जनवरी से 29 जनवरी तक सभी ग्राम पंचायतो में पंचायत स्तर की चौपाल जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। श्री बेसरा ने बताया कांग्रेस पार्टी सभी ग्राम पंचायतो में मनरेंगा कानून बदलने के उद्देश्य को जनता तक पहुंचायेगी भाजपा सरकार ने सुनियोजित तरीके से मनरेंगा कानून गारंटी को समाप्त कर कैसे भाजपा सरकार ने मजदूरो के रोजगार के गारंटीशुदा अधिकार को छिन लिया है इस सच्चाई को जनता तक पहुंचाना है। श्री बेसरा ने बताया मनरेंगा बचाव कार्यक्रम के लिए ब्लाॅक प्रभारी भी नियुक्त किया जा चुका है।