रायपुर – सर्वे के 13 वर्षों बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) के तहत आवास स्वीकृति होने के बाद भी अनेकों लाभार्थी इसका लाभ उठा पाने से वंचित होने जा रहे हैं क्योंकि इस 13 वर्षों के अंतराल में अपने परिवार के आवास की भयावह समस्या को देखते हुये वे जुगाड़ कर आवास निर्माण कर चुके हैं और अब स्वीकृत आवास निर्माण करने उनके पास अतिरिक्त भूमि नहीं है और निर्मित आवास पर इस स्वीकृत राशि से प्रथम तल निर्माण की अनुमति नहीं है । ऐसे लाभार्थियों की समस्या की ओर ध्यानाकृष्ट कराते हुये केन्द्र व प्रदेश के मंत्रियों को ज्ञापन भेज इन्हें राहत देने नीतिगत निर्णय लेने का आग्रह किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने किया है ।
केन्द्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर व राज्य मंत्री तोखन लाल साहू सहित छग के आवास मंत्री ओ पी चौधरी को ज्ञापन प्रेषित कर इसकी प्रति विधानसभा अध्यक्ष डाक्टर रमन सिंह व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को भी प्रेषित किया गया है । क्षेत्रीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भी इसकी प्रति भेज केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने का आग्रह किया गया है । इन सभी को मेल से भेजे गये ज्ञापन में या तो इनके द्वारा किये गये आवास का सत्यापन करवा निर्धारित राशि दिये जाने या फिर फर्स्ट फ्लोर निर्माण की स्वीकृति दिलाने का आग्रह किया है । साथ ही इस संबंध में नीतिगत निर्णय होने तक आबंटन निरस्ती प्रक्रिया को शुरू न करने का अनुरोध भी किया गया है । ज्ञापन में इसे सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन् संभवतः पूरे देश के अनेकों लाभार्थियों की समस्या ठहराते हुये बतलाया गया है कि इस स्थिति के लिये लाभार्थी ग्रामीण किसी भी स्थिति में दोषी नहीं है ।
