नई दिल्ली – भारत के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारी कर रही है। अगर यह लागू हुआ, तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
- जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना।
- घोषणा की उम्मीद: फरवरी 2025 में बजट सत्र के दौरान।
- यह 7वें वेतन आयोग, जो जनवरी 2016 में लागू हुआ था, के समाप्त होने के बाद लाया जाएगा।
8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होने की संभावना है।
बेसिक सैलरी:
- मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये।
- 8वें वेतन आयोग में बढ़कर: 34,500 रुपये हो सकती है।
- यह 186% की वृद्धि मानी जा रही है।
फिटमेंट फैक्टर:
- 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर: 2.57।
- 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 तक बढ़ाने की चर्चा है।
- इससे सैलरी में 2.86 गुना वृद्धि होगी।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय की जाती है।
- 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी: 7,000 से 18,000 रुपये।
- 8वें वेतन आयोग में यह 34,500 रुपये हो सकती है।
- पेंशन में संभावित बढ़ोतरी
- मौजूदा न्यूनतम पेंशन: 9,000 रुपये।
- नए फिटमेंट फैक्टर के बाद न्यूनतम पेंशन: 25,740 रुपये।
अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान पेंशन 20,000 रुपये है, तो 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद यह बढ़कर लगभग 57,200 रुपये हो सकती है।
बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी के साथ-साथ, महंगाई भत्ता (DA) भी सैलरी और पेंशन में सुधार करेगा।
- DA हर साल की महंगाई दर (CPI) के आधार पर तय होता है।
- बेसिक सैलरी बढ़ने पर DA में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे इन-हैंड सैलरी और पेंशन में और सुधार होगा।
कर्मचारी संगठनों ने वेतन में बढ़ोतरी को लेकर जोर दिया है।
- बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए, सैलरी में वृद्धि जरूरी है।
- कर्मचारी चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से पहले लागू की जाएं।
7वें और 8वें वेतन आयोग के बीच तुलना
- वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम सैलरी न्यूनतम पेंशन
- 7वां वेतन आयोग 2.57 18,000 रुपये 9,000 रुपये
- 8वां वेतन आयोग 2.86 (संभावित) 34,500 रुपये 25,740 रुपये
8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। इससे न केवल उनकी सैलरी और पेंशन में सुधार होगा, बल्कि उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द इस पर फैसला लेगी, ताकि कर्मचारी नए वित्तीय वर्ष से इसका लाभ उठा सकें।
