केरल के वायनाड में आए विनाशकारी भूस्खलन के बाद वहां राहत-बचाव अभियान जारी है। वहीं इसे लेकर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस त्रासदी से पहले ही केरल सरकार को इसके बारे में सूचित किया गया था।
नई दिल्ली – राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने वायनाड भूस्खलन के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। बता दें कि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा किया था कि इस त्रासदी से पहले ही केरल सरकार को इसके बारे में सूचित किया गया था। लेकिन केरल सरकार ने इन सूचनाओं को नजरअंदाज किया।
बता दें कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 187 के अंतर्गत केन्द्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रश्न का प्रस्ताव पेश किया है। अपने शिकायत पत्र में जयराम रमेश ने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों पर कई दावे किए और बताया कि कैसे त्रासदी से काफी पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के बावजूद केरल सरकार की तरफ उनका उपयोग नहीं किया गया। इन दावों की मीडिया में बड़े पैमाने पर तथ्य-जांच की गई है। 2 अगस्त, 2024 को प्रकाशित एक ऐसी विस्तृत तथ्य-जांच संलग्न है।
गृह मंत्री ने राज्यसभा को गुमराह किया- रमेश
अपने पत्र में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने लिखा, यह स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो झूठे साबित हुए हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मंत्री या सदस्य की तरफ से सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है। इन परिस्थितियों में, हम प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
अपने पत्र में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने लिखा, यह स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो झूठे साबित हुए हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मंत्री या सदस्य की तरफ से सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है। इन परिस्थितियों में, हम प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
