छत्तीसगढ़ सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया. सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाल रहे ओपी चौधरी ने बजट पेश किया. विधानसभा में दोपहर 12:30 बजट पेश किया गया.
जवानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने लिया ये फैसला
रायपुर – वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है. ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन. अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड़ रुपये का प्रावधान. नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपये का प्रावधान. नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी.
छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान
विष्णुदेव सरकार ने छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया है. 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी. छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख. कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान. राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि हुई है.
महतारी वंदन योजना मिलेंगे इतने रुपये
यूपीएससी की तैयारी के लिए द्वारका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान. 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे. फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान. शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान. महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा. 117 करोड रुपये का प्रावधान. ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
छत्तीसगढ़ में 5 शक्ति पीठों को विकसित किया जाएगा
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 शक्ति पीठों को विकसित किया जाएगा. आधुनिक आर्थिक दर्शन के अनुरूप रेड कार्पेट की व्यवस्था को लेकर , PPP के लिए प्राइवेट इन्वेस्ट मेन्ट को बढ़ावा दिया जाएगा. बस्तर और सरगुजा को आर्थिक बढ़ोत्तरी के लिए प्रयास किया जाएगा. बस्तर सरगुजा में एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास होगा. 18 लाख पीएम आवास के लिए 8300 करोड़ का प्रावधान, 10 हजार करोड़ रुपए का कृषि उन्नत योजना के लिए किसानो के लिए. भूमि हीन मजदूरों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
पीएम मोदी के विजन 2047 तक हमारा छग विकसित होगा- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि किसी सरकार के बजट को आय व्यव के लेखा जोखा के लिए नही पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि हमारे भविष्य के लिए होना चाहिए. हमने तय की है छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे विकसित राज्य बनेगा. इसके लिए यह बजट है विजन का दस्तावेज है. 1 नवंबर 2000 को छग हमने बनाया है, इसे हम ही संवारेंगे. पीएम मोदी के विजन 2047 तक हमारा छग विकसित होगा, जैसे देश को दुनिया की तीसरी ताकत बनाने के लिए मध्यवदी योजना बनाई है. हम वही करने जा रहे हैं.
पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 17 हजार 539 करोड़ रुपये का प्रावधान
छत्तीसगढ़ की बजट में पंचायत और ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 539 करोड़ रुपये का प्रावधान, 70 प्रतिशत बढ़ोतरी. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2887 करोड़ का प्रावधान. सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान. कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ रुपये का प्रावधान
छत्तीसगढ़ के बजट में सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान. 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान. केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा. राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान. सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपये का प्रावधान. स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
