मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नक्सलियों की दहशत से कोई छत्तीसगढ़ नहीं आता था। हमारे घर वाले सोते नहीं थे, जब तक हम घर नहीं लौटते थे। नक्सली और पुलिस दोनों की गोलियां चलती थी, लेकिन सीना हमारे निर्दोष आदिवासियों का छलनी होता था। यहां पर आदिवासियों की जमीनें छीन ली गयी थी। देश में पहला उदाहरण था, जब हमने लोहंडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीनें वापस कराने का काम किया।
जगदलपुर – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, 15 साल भाजपा की सरकार रही। बस्तर के बाहर छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं, वह यहां आने से डरते थे। लोग छत्तीसगढ़ नहीं आते थे। नक्सलियों का डर था। घर से निकलते थे, तो परिवार वालों को तब तक विश्वास नहीं होता था, जब तक लौट नहीं आते थे। बस्तर के आदिवासियों को एक तरफ नक्सलियों का दबाव, दूसरी ओर पुलिस का डर था। दोनों ओर से गोलियां चलती थीं और सीना हमारे आदिवासियों का होता था। कितने ऐसे आदिवासी हैं जिनकों नक्सली बताकर जेल में डाल दिया गया। मुख्यमंत्री बघेल गुरुवार को बस्तर में भरोसे के सम्मेलन में बोल रहे थे।
भरोसे के सम्मेलन में संबोधित करते मुख्यमंत्री बघेल।
पं. नेहरू ने पट्टा दिया, भाजपा ने आदिवासियों की जमीन छीनी
लालबाग मैदान में हो रहे सम्मेलन में सीएम बघेल ने कहा कि, भाजपा शासनकाल में रोजागार, शिक्षा नहीं थी आदिवासियों के लिए। राहुल गांधी ने इसी मंच से चुनाव में आचार संहिता के लागू होने के एक घंटे पहले विश्वास दिलाया था, हम सुरक्षा देंगे, शांति देंगे, बस्तर के आदिवासियों के हित में काम करेंगे। बस्तर के लोगों ने विश्वास जताया और हमने 12 की 12 सीट जीतीं। उन्होंने कहा कि, आप सब जानते हैं कि गांधी-नेहरू परिवार का इस बस्तर से रिश्ता क्या है। पं. नेहरू आए्, इंदिरा गांधी आई थीं, जमीन का पट्टा दिया, पर भाजपा ने उन्हीं आदिवासियों ने उनकी जमीन छीन ली।
प्रियंका गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।
मोबाइल, लैपटॉप नहीं दिया, ताकि कमीशनखोरी न हो
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, राहुल गांधी ने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पारित कराया। कांग्रेस सरकार ने जमीनें वापस कराई। जल, जंगल, जमीन में अधिकार देने का काम किया है। जहां बंदूक की गोलियां सुनाई देती हैं, अब वहां भाइयों के गीत सुनाई देते हैं। हमने शिक्षा के माध्यम से लोगों को बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने मोबाइल, लैपटॉप नहीं दिया, हमने सीधे पैसे दिए, जिससे कमीशनखोरी न हो, आप जो चाहें वह खरीद सकें। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर में इंदिरा गांधी के नाम पर सहकारी बैंक खोलने, एडवेंचर और स्पोर्ट्स अकादमी खोलने सहित कई घोषणाएं की हैं।
मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया।
129 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमि पूजन
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी ने 129 करोड़ 44 लाख से अधिक राशि के 52 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कुल 49 विकास कार्यों, जिसमें 62 करोड़ 29 लाख 47 हजार के 15 विकास कार्यों का लोकार्पण और 66 करोड़ 70 लाख से अधिक राशि के 34 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। सम्मेलन में संभाग के सात जिलों से महिलाएं पहुंची। साथ ही करीब एक लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव, कवासी लखमा सहित अन्य मंत्री मौजूद रहे।
मंच पर प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का माला पहनाकर स्वागत किया गया
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणाएं
- बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में “इन्दिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी।
- नारायणपुर में शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण वीरांगना रमोतीन माड़िया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर के नाम से किया जाएगा।
- नारायणपुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र केरलापाल का नामकरण घोटुल के संस्थापक देव “लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र केरलापाल नारायणपुर” के नाम से किया जाएगा।
- दंतेवाड़ा शासकीय नवीन महाविद्यालय कटेकल्याण का नामकरण “हिड़मा मॉझी शासकीय महाविद्यालय कटेकल्याण” के नाम से किया जाएगा।
- बीजापुर शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ का नामकरण “धुर्वाराव माड़िया शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़” के नाम से किया जाएगा।
झीरम हत्याकांड के शहीदों को मुख्यमंत्री ने अर्पित किए श्रद्धासुमन
आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में ’मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना’ का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रियंका गांधी की उपस्थिति में बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को 5-5 हजार रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष दो किश्तों में 10 हजार रुपये की राशि मिलेगी। योजना के तहत आदिवासी पर्व और त्यौहारों के गरिमामय आयोजन के लिए राज्य शासन की ओर से ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि दी जाएगी। प्रदेश के समस्त अनुसूचित क्षेत्रों में योजना लागू होगी।au
