रायपुर – सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक लिया। इसके तहत राज्य के अधिकारियों-कर्मचारिया के लिए एनपीएस की राशि वापस करने के लिए केंद्र सरकार के मना करने के बावजूद पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। यह भूपेश सरकार का अब तक का बड़ा फैसला है।
शासकीय सेवकों को एक अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। एक नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा।
