रायपुर – छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी से प्रदेश के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यों को ऑनलाइन करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी बेहतर होगी और विभाग की कार्यक्षमता एवं पारदर्शिता में भी सुधार आएगा।
एमसीबी में आयोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) मॉडल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव कार्यशाला में प्रदेश की डिजिटल हेल्थ व्यवस्था की मौजूदा स्थिति और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 2.63 करोड़ नागरिकों के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) बनाए जा चुके हैं। वहीं 12 हजार से अधिक स्वास्थ्य संस्थान हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (HFR) से जुड़ चुके हैं।
हर मरीज का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा सुरक्षित
ABHA के माध्यम से नागरिक अपनी जांच रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, उपचार और अन्य स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकेंगे। मरीज की सहमति के आधार पर यह जानकारी संबंधित चिकित्सक के साथ साझा की जा सकेगी। इससे डॉक्टरों को मरीज का पुराना स्वास्थ्य रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध हो सकेगा और उपचार को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
प्रदेश में स्वास्थ्य पेशेवरों की डिजिटल पहचान के लिए बनाई गई हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) से अब तक 34 हजार से अधिक डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी जुड़ चुके हैं। वहीं HFR के माध्यम से अस्पताल, क्लीनिक, लैब और ब्लड बैंक समेत 12 हजार से अधिक स्वास्थ्य संस्थान डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं।
कागजी रिकॉर्ड का बोझ होगा कम
कार्यशाला में बताया गया कि ABDM-सक्षम हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) के प्रभावी उपयोग से मरीज के पंजीयन से लेकर उपचार और डिस्चार्ज तक की जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज की जा सकेगी। इससे कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम होगी।
