ईरान से लड़ाई के बीच ट्रंप ने शुरू किया एक और युद्ध! इस बार भारत पर भी असर, बढ़ सकता है दोहरा संकट

इसके अलावा, जिन कंपनियों का ऑफिस पहले से मौजूद ट्रेड समझौतों वाले जगहों में है, जैसे यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्ज़रलैंड, तो उन्हें लगभग 15 प्रतिशत टैरिफ देना होगा. वहीं, यूके स्थित कंपनियों पर भी अलग टैरिफ लागू होगा.

ट्रंप सरकार के मुताबिक यूएस ने पहले ही एक दर्जन से ज्यादा दवा कंपनियों के साथ डील कर ली है. इन डील के तहत कंपनियों को दवाओं की कीमत कम करने और अमेरिका में निवेश करने के बदले कुछ समय के लिए टैरिफ में राहत दी जा रही है.

यह कदम ट्रंप की ट्रेड नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. खासकर इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, जिसमें उनके टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया गया था. अब तक ज्यादातर मामलों में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं को टैरिफ से बाहर रखा गया, लेकिन इस फैसले के साथ पहली बार फार्मा सेक्टर को बड़े स्तर पर इसमें शामिल किया गया है.

फार्मा कंपनियों पर भारी टैरिफ और मेटल आयात नियम सख्त करने के फैसले का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, जिससे कारोबार और निर्यात पर दबाव बढ़ने का खतरा है. वैश्विक तनाव के बीच भारत के लिए ये एक नया संकट होता नजर आ रहा है.

फार्मा कंपनियों पर 100 फीसदी टैरिफ की खबरों के बीच कल यानी 2 अप्रैल से ही भारतीय शेयर बाजार के कई सारी फार्मा कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट भी देखने को मिली. सबसे ज्यादा असर सन फार्मा पर देखा गया, जिसके शेयर करीब 4-5% तक टूटकर 52 हफ्तों के निचले स्तर के करीब पहुंच गए. इसके अलावा Biocon, Lupin, Divi’s Laboratories, Dr. Reddy’s Laboratories, Cipla और Zydus Lifesciences जैसे बड़ी कंपनियों के शेयर्स में भी 2 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली. ऐसे में निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी करीब 2.5% नीचे फिसल गया. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारत से अमेरिका को जो दवाएं भेजी जाती हैं, उनमें ज्यादातर हिस्सा जेनरिक दवाओं का होती है. ये सस्ती दवाएं होती हैं और अभी तक टैरिफ का फोकस ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर ही है. इसलिए सीधे तौर पर सभी कंपनियों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम मानी जा रही है.

मेटल इंपोर्ट के नियमों पर भी सख्ती