रायपुर – छत्तीसगढ़ की पीसीएस अधिकारी सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. बहुचर्चित शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची थीं. सौम्या चौरसिया को भूपेश बघेल की सरकार में सुपर सीएम कहा जाता था. दरअसल, बघेल सरकार में वह मुख्यमंत्री कार्यालय में डिप्टी सेक्रेटरी थीं.
सौम्या चौरसिया ने साल 2008 में राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास करके अधिकारी बनी थीं. यह भी कम दिलचस्प बात नहीं है कि वह सीनियर अधिकारी होने के बाद भी कलेक्टर नहीं बन सकी थीं. मतलब उनका आईएएस में प्रमोशन नहीं हुआ था. लेकिन भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तीसरे ही दिन सौम्या को सचिवालय में उप सचिव नियुक्त कर दिया गया.
शराब घोटाले में हुई गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने 16 दिसंबर 2025 को सौम्या चौरसिया को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था. यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट 2002 के तहत दर्ज है. मतलब कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है. ED के मुताबिक, इस घोटाले में राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और लगभग 2500 करोड़ रुपये के अपराध से प्राप्त धन का पता चला है. ED ने पाया कि सौम्या चौरसिया को लगभग ₹115 करोड़ के अवैध धन की प्राप्ति हुई, और वह सिंडिकेट की केंद्रीय समन्वयक के रूप में काम कर रही थीं.
