रायपुर – संसद से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद देशभर में इसको लेकर हलचल है. इसी क्रम में अब छत्तीसगढ़ में सरकार ने वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है. छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम ने इसकी पुष्टि की है. वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से राज्य के सभी मुतवल्लियों को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर जानकारी मांगी है. ऐसी आशंका है कि राज्य में वक्फ की 85 से लेकर 90 फीसदी तक संपत्तियों पर अवैध कब्जा है. अनुमान है कि राज्य में वक्फ बोर्ड के पास 4 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है.
बोर्ड के पास है बेशकीमती संपत्ति
बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के पास कई बेशकीमती संपत्तियां हैं लेकिन अधिकांश पर अवैध कब्जा बना हुआ है. वक्फ बोर्ड के अफसरों के मुताबिक राज्य में वक्फ बोर्ड के पास 371 मस्जिदें, 92 मदरसा और 142 ईदगाह हैं. बोर्ड के डाटा के मुताबिक रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, मुंगेली, धमतरी और दुर्ग समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में उसके पास 2006 संपत्तियां मौजूद है. इनमें से कई सपंत्तियों अवैध तरीके से बेच दी गई हैं. जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी.
4 जिलों में जांच हो गई है पूरी
छत्तीसगढ वक्फ बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक अलग-अलग जिलों में मौजूद मुतवल्लियों को अपने इलाके में मौजूद वक्फ बोर्ड की संपत्तियां और उसकी आय-व्यय का पूरा ब्यौरा भेजना है.इस जानकारी की पुष्टि के बाद उसे बोर्ड की वेबसाइट पर डाला जाएगा. बोर्ड का कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी और सभी को जानकारी मिल पाएगी. बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज का कहना है कि नए वक्फ कानून से मुस्लिम समाज को फायदा मिलेगा. उनके मुताबिक बीते दिनों केंद्र सरकार की टीम वक्फ की संपत्तियों की जांच करने आई थी. टीम ने रायपुर, दुर्ग, धमतरी और बलौदाबाजार में जांच कर ली है. अब दूसरी टीमें शेष बचे जिलों की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद गरीब मुसलमानों को उनका पूरा हक मिल सकेगा.
