रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) और इससे संबंध छह संगठनों पर लगे प्रतिबंध की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत की गई है।
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीपीआई से जुड़े छह संगठनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, उनमें दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, नेशनल रिवोल्यूशनरी पीपुल्स काउंसिल (जनताना सरकार) शामिल हैं।
बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने छत्तीसगढ़ आतंकी फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई थी। प्रतिबंधित CPI (माओवादी) आतंकी संगठन से जुड़े एक फ्रंटल संगठन के शीर्ष नेता को गिरफ्तार किया गया था। मूलवासी बचाओ मंच (एमबीएम) के नेता रघु मिडियामी पर आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने का काम करने का आरोप लगाया गया था। जिसके चलते भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
