बिलासपुर – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने पर्यावरण संरक्षण मंडल के अफसरों से पूछा कि बिना शोधन किए पानी को किसकी अनुमति से शराब कारखाना संचालक द्वारा सीधे शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा है। कोर्ट ने नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार को लेकर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। जनहित याचिका की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।
दरअसल बिलासपुर जिले के मोहभट्टा-धूमा में मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शराब फैक्टी का संचालन किया जा रहा है। शराब कारखाना से निकलने वाले प्रदूषित और जहरीला पानी को बिना शोधन किए सीधे शिवनाथ नदी में डाला जा रहा है। इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान शिवनाथ नदी के संबंध में पानी की रिपोर्ट के साथ ही छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल से एक नया हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है।
कोर्ट ने उद्योगों पर कड़ी निगरानी रखने का दिया था आदेश
इस मामले में हुई पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने इसके साथ-साथ अन्य उद्योगों पर कड़ी और नियमित निगरानी रखने का निर्देश दिया था। जिसका जवाब पेश किया गया है।
क्या है मामला…
इस मुद्दे को लेकर 20 जुलाई 2024 को मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। मीडिया रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए चीफ जस्टिस ने जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया था। मीडिया रिपोर्ट में के अनुसार ग्राम मोहभट्टा-धूमा, जिला मुंगेली में स्थित मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से निस्तारित होने वाले प्रदूषक पर्यावरण और आस-पास के क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। मेसर्स भाटिया वाइन की औद्योगिक गतिविधियों से तकरीबन 20 हजार लोगों की पूरी आबादी प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहरीले अपशिष्टों के कारण 350 एकड़ से अधिक धान की फसल प्रभावित हुई है। इन अपशिष्टों की दुर्गंध से आसपास के लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। खुजली, आंखों में जलन, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। पुलिस ने मौके से पानी का नमूना भी लिया था।
