रायपुर – छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। सदन में आज अवैध रेत उत्खनन पर चर्चा हुई। (PM Awas Yojana) सवाल जवाब के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नि:शुल्क रेत देने की घोषणा की है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि गांव वालों को खुद के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने छोटे ट्रेक्टर से रेत निःशुल्क दिया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने सदन में अवैध रेत खनन का मामला सदन में उठाया।
कहा कि अवैध रेत खदान की शिकायत आई है। क्या रेत खदानों में मशीनों से लोडिंग की अनुमति है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि किसी को मशीन से लोडिंग की अनुमानित नहीं है। बिना अनुमति के अगर कहीं खनन चल रहा है तो इस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि आप अभी हेलीकॉप्टर से अभी चलिए, अगर 200 से ज़्यादा पोकलेन उत्खनन करती नहीं मिली तो मैं अपनी विधायिका से इस्तीफ़ा दे दूंगा।
इस पर सदस्य ने कहा कि सदस्य ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है, घाटों का अधिकार पूर्व की तरह पंचायत को देने की जरूरत है। इसके अलावा 15 दिनों तक लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। जुर्माने के प्रावधान से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सदस्य के इस मांग पर मंत्री ने आगामी 15 दिनों तक रोज कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश दिए हैं।
अनुदान मांगों पर होगी चर्चाविधानसभा में आज प्रश्न काल में सत्ता पक्ष कांग्रेस शासन में हुए गड़बड़ी को लेकर भी प्रश्न हुआ। सवाल—जवाब के दौरान हंगामा भी हुआ। सदन में आज ध्यानाकर्षण में कांग्रेस विधायक पलारी में बिना अनुमति के राइस मिल खुलने का मामला उठाएंगे। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इस मामले को रखेंगे। वहीं विधानसभा में आज गृह मंत्री विजय शर्मा के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इधर नक्सली समस्या सहित ग्राम पंचायतों में विकास कार्य नहीं होने को लेकर कांग्रेस विधायक सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं।
