छत्तीसगढ़ में बनेंगे गरीबों के 18 लाख घर,छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन होने के बाद गुरूवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकानों को बनाने की मंजूरी दी गई।
रायपुर – छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन होने के बाद गुरूवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकानों को बनाने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने चुनाव में जनता से वादा किया था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में 18 लाख घरों को बनाने की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को यह गारंटी दी थी। हमने पीएम मोदी की पहली गारंटी को पूरा करने का निर्णय लिया है।
वहीं, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनता से भरवाए गए फॉर्म के बारे में सवाल पूछने पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारे पास 7 लाख फॉर्म रखे हैं। हमने 18 लाख घरों को बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। आने वाले दिनों में जो शेष लाभार्थी होंगे उनके भी घरों का निर्माण कराया जाएगा।
साय ने यह भी कहा था कि 25 दिसंबर को, छत्तीसगढ़ राज्य के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, दो साल के लिए धान खरीद का बोनस, जो पिछली भाजपा सरकार (2013-2018) के दौरान लंबित था, किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी की सारी गारंटी, हमारे चुनावी वादे अगले पांच साल में पूरे हो जाएंगे।”
