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पीएम मोदी ने की शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा; ब्राजील को सौंपी जी20 की अध्यक्षता

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नई दिल्ली – जी20 शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए शनिवार को सदस्यों देशों ने ‘नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन’ को अपना लिया। यह भारत के लिए एक अहम कूटनीतिक कामयाबी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विश्वास की कमी को समाप्त करने का आह्वान भी किया। उन्होंने यह एलान किया कि अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

अमिताभ कांत ने कही ये बात
जी 20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि वैश्विक सहयोग में एक नए युग का प्रतीक G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सभी प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों और वैश्विक चुनौतियों से निपटने और ‘एक परिवार’ के साझा दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने के लिए उनके सामूहिक प्रयासों के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो  से पीएम मोदी ने की मुलाकात
भारत में जी-20: जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसके बारे में बताया। उन्होंने लिखा कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में भारत-कनाडा संबंधों की पूरी श्रृंखला पर चर्चा की।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ होंगबो ने जताई खुशी
जी-20 डिक्लेरेशन पर आम सहमति पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ होंगबो ने कहा कि मैं इस डिक्लेरेशन के लिए भारत की अध्यक्षता को बधाई देना चाहता हूं। वार्ता आसान नहीं है लेकिन मुझे खुशी है कि इस पर आम सहमति बनी। जो एक सकारात्मक विकास है… न केवल ‘वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर’ बल्कि हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम अर्थव्यवस्था और जीवन की प्रौद्योगिकी और AI पर ज्यादा निर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह वास्तव में मानव केंद्रित हो। 

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा कि भारत में जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान  बहुपक्षीय विकास बैंक को कैसे मजबूत बनाना है, उनके मैंडेट कैसे सुदृढ़ बनाने हैं, उसके लिए कैसे धनराशि की व्यवस्था करनी है, उन्हें कैसे आगे ले जाना है उसपर सहमति बनी है। मुख्य तौर पर क्रिप्टो तकनीक कैसे सहायक हो सकती है, उसके क्या पॉलिसी रिस्क हैं और इसके क्या विनियम होने चाहिए इसपर नेताओं से एक मजबूत समर्थन मिला है।