छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. सीएम बघेल ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री आवास को लेकर पत्र लिखा है.
रायपुर – छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर एक बार पत्र लिखा है. पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बचे हुए आवासों के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री से प्रदेश में आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारों के लिए लक्ष्य आवंटित करने का भी अनुरोध किया है.
सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में पीएम आवास को कही ये बातें
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 18,75,585 हितग्राही भारत सरकार की सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना-2011 (SECC-2011 ) की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज है. उस सूची से साल 2016-2023 तक कुल 11,76,146 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. स्वीकृति के बाद योजना में लगभग 73.5 प्रतिशत (8,63,567) आवास निर्माण पूरा किया जा चुका है. इस प्रकार स्थायी प्रतीक्षा सूची 6,99,439 लक्ष्य पूरा करना बचा हुआ है. इसके अलावा साल 2021-22 के लिए आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया. इस लक्ष्य को राज्य सरकार को फिर से आवंटित करने के लिए राज्य शासन के पत्र क्रमांक 5026 तारीख 18.08.2022 के माध्यम से भारत सरकार को इन आवास को किस्तों में देने का अनुरोध किया गया था. लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की जानकारी आज तक नहीं दी गई है. मात्र साल 2022-23 में 79,000 आवास का ही लक्ष्य दिया गया है.
सीएम बघेल पत्र के जरिए पीएम को दी यह जानकारी
मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य आवास पूर्णता की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है. प्रारंभ से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए औसत वार्षिक व्यय अपने अनुमानित वार्षिक बजट की तुलना में राज्य का प्रदर्शन बेहतर परिलक्षित हुआ है. कृपया इस तथ्य से भी अवगत होवें कि राज्य सरकार के द्वारा साल 2020-21 एवं 2022-23 में स्वीकृत 2,36,813 आवासों को पूर्ण करने के लिये साल 2023-24 के बजट में राशि रूपये 3238.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जिसमें राशि रुपये 674.75 करोड़ का आवंटन जारी किया जा चुका है. हितग्राहियों को पहली किस्त राशि रुपये 285.33 करोड़, दूसरी किस्त राशि रुपये 270.66 करोड़, तीसरी किस्त राशि रुपये 78.77 करोड़ और चौथी किश्त राशि रुपये 19.20 करोड़ भी उनके खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है.
सीएम बघेल ने पीएम मोदी से किया यह अनुरोध
आगे सीएम बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार से स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 आवास लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है. जिसके वजह से आवास प्लस के 8,19,999 हितग्राहियों को भी स्वीकृति प्रदान नहीं किया जा सका. इसलिए मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त शेष आवासों के अतिरिक्त राज्य को आवास प्लस का भी लक्ष्य प्रदाय किये जायें. साथ में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ अपने सीमित संसाधनों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सराहनीय प्रदर्शन किया है. 2,62,677 स्वीकृत आवास के विरूद्ध 51% आवास पूर्ण है और बाकि प्रगतिरत है. राज्य सरकार ने इन आवास में लगने वाले राज्यांश राशि रूपये 2,706,69 करोड़ के विरूद्ध 2.389.07 करोड अर्थात 88% राशि उपलब्ध करा दी है. इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में भी राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है. अतएव उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पुनः आग्रह है कि विद्यमान स्थायी प्रतीक्षा सूची (Existing PWL) में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ, आवास प्लस के 8,19,999 परिवार के लिये भी राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान किए जाएं, ताकि योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो सके.
