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‘अमित शाह को खेल मंत्रालय भेज दो’, मणिपुर हिंसा पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा?

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बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मणिपुर में हिंसा की घटनाओंं के मद्देनजर अपनी ही पार्टी की सरकार पर तीखा प्रहार किया है. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरा है.

मणिपुर – हालात के मद्देनजर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. स्वामी ने शनिवार (17 जून) को ट्वीट करते हुए राज्य में केंद्रीय शासन लागू करने की वकालत की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा.सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, ”अब समय आ गया है कि बीजेपी की मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्रीय शासन लागू कर दिया जाए. अमित शाह को खेल मंत्रालय भेज दिया जाए.”

बता दें कि मणिपुर में करीब डेढ़ महीने पहले मेइती और कुकी समुदाय के लोगों के बीच हिंसा भड़की, जिसका दौर अभी तक थमा नहीं है. हिंसा की घटनाओं अब तक 100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं.

मेइती समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति (ST) के दर्जे की मांग कर रहा है. 3 मई को मेइती समुदाय की इस मांग के विरोध में पर्वतीय इलाकों में आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन हुआ था, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी.

मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा

शुक्रवार (जून) को हिंसा की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया. राजधानी इंफाल में उग्र भीड़ ने त्वरित कार्रवाई बल (RAF) के साथ झड़प की. वहीं, केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह के घर में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी गई. इसके अलावा, शाही महल के पास एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के गोदाम को आग के हवाले कर दिया गया. 

लोगों के एक समूह ने वांगखेई, प्रोम्पैट और थांगपैट में सड़कों पर आगजनी की जिससे यातायात प्रभावित हुआ. बुधवार (14 जून) को खामेनलोक इलाके में 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी. जिसे लेकर आम नागरिक भी सड़कों पर उतरे. नाराज लोगों की भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षाबलों ने आंसू गैस आदि उपायों का सहारा लिया.

पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने किया था राज्य का दौरा

फिलहाल राज्य के 11 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है. वहीं, इंटनेट सेवाएं भी निलंबित चल रही हैं. मणिपुर के हालात के मद्देनजर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं. पिछले दिनों शांति बहाली के प्रयासों के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया था. हालात सामान्य करने के लिए सरकार ने एक शांति समिति का गठन किया था.