ख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ED पर गंभीर आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि चुनावों को देखते हुए ईडी भाजपा की मदद कर रही है और फर्जी शराब घोटाले में हमारे नेताओं को फंसा रही है.
रायपुर /नई दिल्ली – दिल्ली के कथित शराब घोटाले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब भी जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं. इधर छत्तीसगढ़ का 2 हजार करोड़ का शराब घोटाला चर्चा में है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि चुनाव नजदीक होने की वजह से ईडी के जरिए राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ की लिकर पॉलिसी यानी शराब नीति साल 2017 में भाजपा सरकार के दौरान बनाई गई थी. ईडी की तरफ से लगाए गए सभी आरोप निराधार और बनावटी हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं. आज के दौर में ईडी का काम चुनावों में भाजपा का समर्थन करना रह गया है.
कांग्रेस नेता गिरफ्तार
ज्ञात हो कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को रायपुर के मेयर एवं कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर को गिरफ्तार किया था. सूत्रों ने बताया कि शराब कारोबारी अनवर ढेबर को सुबह शहर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया. दोपहर में उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की सुरक्षा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत के समक्ष पेश किया गया.
अनवर ढेबर के वकील राहुल त्यागी ने कहा कि अदालत ने अनवर को ईडी की चार दिन की हिरासत में भेज दिया है. ईडी ने अनवर की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया, जिसका बचाव पक्ष के वकील ने विरोध किया. त्यागी ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित लगती है और वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.
अनवर के भाई और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता हैं. सूत्रों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आयकर विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों में कथित कर चोरी और शराब के कारोबार में अनियमितताओं के संबंध में पूर्व में दाखिल आरोप पत्र के आधार पर दर्ज किया गया.
राज्य में कथित कोयला ढुलाई संबंधी घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ने 29 मार्च को अनवर और बलदेव सिंह भाटिया उर्फ पप्पू भाटिया सहित कुछ अन्य शराब कारोबारियों के परिसरों की तलाशी ली थी. पिछले महीने, ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था कि ‘शराब घोटाला’ मामले में राज्य के दो अधिकारियों को समन की तामील की जाए और वे पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश हों. एजेंसी ने अभी तक कथित शराब घोटाले के ब्योरे का खुलासा नहीं किया है.
