रायपुर – विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इंडस्ट्रियल हाइजीन लैबोरेटरी में नियम विरुद्ध सहायक संचालक पद पर नियुक्ति को लेकर मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया. मंत्री डहरिया ने बताया कि नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा की गई है. अगर कोई और बात है तो दिखा लिया जाए.
श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने नारायण चंदेल के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उक्त लैबोरेटरी का निर्माण 2001 में हुआ था. लैबोरेटरी में इंडस्ट्रियल हाइजीन के पद पर सहायक संचालक की नियुक्ति हुई है. इस पद के लिए 37 आवेदन आए, लेकिन सभी को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया. इसके लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया. दो उम्मीदवारों का चयन पद के लिए किया गया. अनुभवहीन व्यक्ति को पद देने का आरोप सही नहीं है.
नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि इस पद के लिए कब विज्ञापन निकाला गया. क्या योग्यता होनी थी. मंत्री डहरिया ने बताया कि जिन दो 2 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में सही पाए गए, उन्हें बुलाया गया. इस पद के लिए एक नियुक्ति 30 मई 2022 को हुई. इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भोपाल गैस काण्ड की तरह हादसा न हो इसलिए यह पद बनाया गया. जिस व्यक्ति की योग्यता नहीं है, उसे यह पद दिया गया. मंत्री ने कहा कि दस्तावेज सत्यापन के लिए शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी थे. भर्ती नियम में जो योग्यता का प्रावधान है, उसी प्रावधान के तहत भर्ती हुई. नेताप्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए. हरियाणा-दिल्ली से उसका निवास प्रमाण पत्र है. मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि यहां कई वर्षों से वह रह रहा है, यहां से उन्होंने शिक्षा ली है.
