रायपुर – सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य- MSP की कानूनी गारंटी के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव के लिए देश भर के किसान संगठन आंदोलन की तैयारी में जुटे है। जानकारी के अनुसार 14 दिसम्बर को रायपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। यह संगोष्ठी टिकरापारा स्थित साहू समाज भवन में होनी है। इसमें मुख्य वक्ता एमएसपी गारंटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वी. एम. सिंह होंगे। महाराष्ट्र के संयोजक राजू शेट्टी और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राजाराम त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेने वाले हैं। ज्ञात हो छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ भी संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली से जुड़ा हुआ है।
छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही ने बताया, संगठनों ने आपसी चर्चा के बाद अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के पूर्व संयोजक वी. एम. सिंह की अध्यक्षता में एमएसपी गारण्टी मोर्चा का गठन हुआ है। इसके तहत देश भर में किसान संगठनों और किसानों के बीच संगोष्ठी व सम्मेलनों के माध्यम से सभी फसलों और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारण्टी मिल सके इस विषय पर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। पिछले साल किसान आंदोलन के लिए एकजुट संगठनों ने अब एमएसपी गारंटी मोर्चा बना लिया है। इसके तहत हर राज्य में आंदोलन होने हैं। रायपुर में इसके तहत 14 दिसम्बर को पहली संगोष्ठी होनी है। इसमें किसान आंदोलन के बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के तेजराम विद्रोही का कहना है, कोई भी कंपनी जब अपना मॉल तैयार करती है तो वह बाजार में बेचने के लिए उसका एक अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है। उसमें उपभोक्ताओं पर लगने वाला टैक्स भी शामिल रहता है। उसी मूल्य पर वस्तु को बेचकर कंपनी अपना मुनाफा कमाती है। लेकिन किसानों को अपनी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, वह मूल्य भी किसानों को नहीं मिलता। इसलिए किसान घाटा उठाता है, कर्ज में डूबता है। ऐसे में सभी फसलों और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिलना ही खेती-किसानी बचने की गारंटी है।
मुआवजे व एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस (एआईकेसी) से जुड़े कृषक शुक्रवार को यहां जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए और केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल के आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे व एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की। कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कृषकों के साथ सहयोग नहीं करने और उनसे किए गए वादों से मुकरने का भी आरोप लगाया।
