रायपुर – रायपुर जिले के 751 च्वाइस सेंटरों पर ताला लटक सकता है क्योंकि पिछले छह माह में इन सेंटरों से एक भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। जिला प्रशासन ने इन्हें नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर उनको छह माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबन के बाद प्रशासन दूसरे जरूरतमंद लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपेगा, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। जिला प्रशासन पिछले छह माह से ट्रांजेक्शन का इंतजार कर रहा था। अफसरों का कहना है कि जिला प्रशासन के सॉफ्टवेयर में इनकी इंट्री नहीं दिख रही है। इसलिए इनको नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर में कुल 1342 शासकीय अधिकृत च्वाइस सेंटर हैं। इन्हें खोलने का मकसद था कि ग्रामीण अंचल और शहर के लोगों को छोटे-मोटे काम के लिए कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। यहां से इनका काम आसानी से हो जाएगा। इस पर मॉनिटरिंग के लिए इनकी आईडी जिला प्रशासन के सॉफ्टवेयर से जोड़ी गई है। संचालक को आईडी की लॉगिंग और पासवर्ड दी जाती है। आईडी के माध्यम से जिला प्रशासन के अधिकारियों एक-एक ट्रांजेक्शन की जानकारी मिलती रहती है। लेकिन च्वाइस सेंटरों में काम नहीं हो रहा है। इसलिए मजबूरी में पब्लिक को दूसरे च्वाइस सेंटर जाना पड़ रहा है।
मूलभूत काम ही नहीं कर पा रहे ये च्वाइस सेंटर
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार च्वाइस सेंटरों पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण, विवाह पंजीयन, गुमास्ता लाइसेंस, फूड लाइसेंस, भुइंया साफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाले बी-वन नक्शा खसरा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एडमिट कार्ड, आवेदन फार्म, पेंशन अप्लाई, आईटीआर फाइलिंग, बिजली बिल का भुगतान, ट्रेन, एयरलाइंस टिकट और सरकारी योजनाओं के काम आदि कर सकते हैं, लेकिन 751 सेंटरों में पिछले छह माह से काम नहीं किया जा रहा है।
मितान योजना की वजह से आ रही दिक्कत
च्वाइस सेंटर के संचालकों का कहना कि शासन ने मितान योजना शुरू कर दी है। मितान हेल्पलाइन पर फोन करने के बाद घर पहुंच सेवा दी जा रही है। मितान योजना के तहत आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, विवाह पंजीयन, गुमास्ता लाइसेंस, आधार कार्ड, भुईंयां साफ्टवेयर का काम किया जा रहा है। अभी इसे शहरी क्षेत्र खोला गया है। शासन धीरे-धीरे इसे प्रदेश के प्रत्येक पंचायतों में खोलने की तैयारी कर रही है। इसलिए च्वाईस सेंटरों पर लोगों का आना धीरे-धीरे बंद हो रहा है।
150 आवेदन पेडिंग जिला प्रशासन में, इन्हें मौका मिलेगा
अफसरों का कहना है कि नए च्वाइस सेंटर खोलने के लिए जिला प्रशासन में 150 आवेदन आए हैं। यदि मितान योजना की वजह से दिक्कत होती तो इतने आवेदन नहीं आते। च्वाइस सेंटरों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जबाब आने पर पता चलेगा कि दिक्कत क्या है। जवाब उचित नहीं हुआ तो लाइसेंस रद्द कर दूसरे को आवंटन कर दिया जाएगा।
“जिले के 751 च्वाइस सेंटर के संचालकों द्वारा पिछले छह माह से ट्रांजेक्शन नहीं किया जा रहा था। ट्रांजेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है। जवाब देने के बाद ही वजह का पता चल पाएगा।”
