मोरबी हादसा: अपनी शर्त मनवाकर भी ओरेवा कंपनी ने नहीं की पुल की मरम्मत- प्रेस रिव्यू

आज प्रेस रिव्यू में सबसे पहले अंग्रेज़ी अख़बार ‘द टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ की ये ख़बर पढ़ें. अख़बार के अनुसार दो साल पहले कंपनी ने लिखित में वादा किया था कि स्थायी कॉन्ट्रेक्ट मिलने के बाद पुल की पूरी तरह मरम्मत होगी.

कंपनी को इसी साल मार्च में 15 साल का अनुबंध मिला लेकिन इसके बावजूद कंपनी पर पुल को तय समय से पहले खोले जाने का आरोप लग रहा है.

साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी ने बस फ्लोरिंग बदली और जिन केबल्स पर पुल टिका है उन्हें सिर्फ़ पेंट किया गया. यही कारण था कि केबल भार नहीं झेल पाए और पुल गिर गया.

रविवार को मच्छु नदी के ऊपर बने सस्पेंशन ब्रिज के गिरने से 135 लोगों की जान चली गई थी.

अख़बार के अनुसार, कंपनी ने कथित तौर पर आठ अगस्त 2020 को ज़िलाधिकारी और नगरपालिका बोर्ड के चीफ़ ऑफ़िसर को लिखी कथित चिट्ठी में कहा था कि वो इस पुल की मरम्मत करेंगे.

“स्थायी अनुबंध मिलने पर ही होगी पक्की मरम्मत”

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार इस चिट्ठी में लिखा था, “जब तक हमें स्थायी अनुबंध से जुड़े दस्तावेज़ नहीं मिलते तब तक हम सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत नहीं करेंगे, न ही इसके लिए सामान खरीदेंगे और न तो ठेकेदारों को रखेंगे.”

ओरेवा की ये चिट्ठी अब बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है, कई सरकारी अधिकारियों ने भी इस चिट्ठी को सही बताया है.

कलेक्टर और नगरपालिका प्रमुख को लिखी चिट्ठी में साफ़ कहा गया है कि कंपनी थोड़ी-बहुत मरम्मत के बाद इस पुल को खोलने जा रही है.

इसी साल मार्च महीने में नगर निगम ने ओरेवा समूह के साथ पुल के रख-रखाव, संचालन और सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 15 साल का समझौता किया था. इसके अगले सात महीनों तक ये पुल बंद रहा.

ओरेवा ग्रुप को निर्माण या मरम्मत के कामों से अधिक घड़ियां, पंखे और एलईडी लाइट बनाने के लिए जाना जाता है. इसके बावजूद कंपनी को साल 2007 से ही पुल के रख-रखाव का ज़िम्मा दिया गया था.

अख़बार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कंपनी चाहती थी कि उसे पुल के रख-रखाव के लिए लंबे समय तक का अनुबंध मिले ताकि वो इसका इस्तेमाल व्यावसायिक मक़सद से कर सके. कंपनी टिकट के दामों पर भी अपना नियंत्रण चाहती थी.

ओरेवा की चिट्ठी के अनुसार 29 जनवरी 2020 को ज़िलाधिकारी, नगरपालिका के चीफ़ ऑफ़िसर और कंपनी के प्रतिनिधियों ने अनुबंध की शर्तें तय करने के लिए बैठक भी की थी.

नगरपालिका के अधिकारी के हवाले से अख़बार ने लिखा है, “बैठक में ये तय हुआ था कि ओरेवा ग्रुप अस्थायी तौर पर पुल का रखरखाव और मरम्मत का काम देखेगी. साल 2007 से कुछ-कुछ समय के लिए पुल के रख-रखाव का अनुबंध पाने वाली ओरेवा कंपनी उस समय एक और अस्थायी अनुबंध के पक्ष में नहीं थी.”

इसके दो साल बाद ही ओरेवा को 15 साल का ठेका दे दिया गया, जिसमें साफ़तौर पर ये लिखा था कि पुल के रखरखाव में सरकार या सरकार की कोई भी इकाई हस्तक्षेप नहीं करेगी.

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पतंजलि के साथ किया सौदा

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद के साथ महिलाओं के स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) के बनाए उत्पादों की मार्केटिंग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. ये समझौता मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के तहत किया गया है.

अंग्रेज़ी अख़बार ‘द हिंदू’ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि समझौते के अनुसार पतंजलि आयुर्वेद न सिर्फ़ इन उत्पादों की मार्केटिंग करेगा बल्कि महिला स्वयंसहायता समूहों को डीलरशिप पाने और उत्पादों के वितरण में भी मदद करेगा.

समझौते के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और पतंजलि की ओर से दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनरल आचार्य बालाकृष्ण मौजूद थे.

इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “ये समझौता इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि स्वयंसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सालाना कम से कम एक लाख रुपये कमाने में मदद मिल सके.”

इस समझौते के साथ, मंत्रालय ने अब पतंजलि को अपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए राष्ट्रीय संसाधन संगठन के रूप में मान्यता दे दी है.

पतंजलि अब महिला एसएचजी के उत्पादों की ब्रांडिंग करेगा, अपनी दुकानों में इन उत्पादों को जगह भी देगा.