बिलासपुर – एसईसीएल के विभिन्न कालरी क्षेत्रों में जाली दस्तावेजों के सहारे नौकरी करते हुए पाए जाने पर बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी देने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोल इंडिया और एसईसीएल को दस्तावेजों के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मनेंद्रगढ़ के परमीत सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में बताया है कि एसईसीएल के विभिन्न कॉलरी क्षेत्रों व कार्यालयों में भू-विस्थापितों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी हासिल करने के मामले सामने आए थे।
इनमें से अनेक लोगों को बर्खास्त कर दिया गया था। नौकरी से हटाए जाने के बाद भी इन्हें पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा है। इस संबंध में एसईसीएल मुख्यालय से कालरी महाप्रबंधकों को पत्र भेजा गया है। एसईसीएल के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई है।
