चंडीगढ़ – पंजाब मंत्रिमंडल ने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके संविदा, तदर्थ, दैनिक वेतन भोगी और अस्थायी शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए बनाई गई नीति को सोमवार को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने लगभग 9,000 शिक्षकों को एक विशेष संवर्ग में रखकर उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया। नीति के अनुसार, लाभार्थी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहेंगे और उन्हें नए नव नियुक्त कर्मी माना जाएगा।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी, जिसने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
