नई दिल्ली – भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर सरकार एक अहम फैसला लेने जा रही है। दरअसल, यह फैसला पूरे कश्मीर के लोगों के लिए नहीं लिए बल्कि कश्मीर छोड चुके पंडितों के पक्ष में होगा। एक ओर कश्मीर घाटी से विस्थापित पंडित अपनी अचल संपत्ति सरकार को किराए पर दे सकेंगे इस बात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय घाटी के बाहर रह रहे पंडितों से इसी महीने से किराए पर संपत्ति लेने की तैयारी में जुट गई है। पहले सरकार द्वारा 692 ऐसे पंडितों की अचल संपत्ति किराए पर लेने पर विचार हो रहा है। तो वहीं आज यानि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के पुनर्वास की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होना है।
जानकरी के लिए बता दूं कि यह ऐसी संपत्ति है जिन्हें आर्टिकल 370 रद्द करने के बाद कब्जे से मुक्त कराकर असली मालिकों को सौंपा गया है। वहीं गृहमंत्रालय ने बयान देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम 1997 के तहत, जिलाधिकारी विस्थापितों की अचल संपत्ति के लीगल गार्जियन होते हैं। इस संपत्ति से विस्थापितों को कोई आर्थिक लाभ जैसे कि किराया, पट्टा आदि नहीं मिलता। संपत्ति का फायदा कब्जेधारी को होता रहा है।
जानकारी अनुसार 5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र सरकार ने विस्थापितों की अचल संपत्ति को कब्जे से मुक्त कराना शुरू किया। अब तक ऐसी 2414 कनाल यानी 302 एकड़ जमीन कब्जामुक्त करा दी गई है।अब सरकार ने यह योजना बनाई है कि विस्थापित कश्मीरी पंडित अपने मकान या जमीन को सरकार को किराए या पट्टे पर उपयोग के लिए दे सकते हैं। इससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा।
