देश में अगले कुछ महीनों में चार राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों के दौरान सोशल मीडिया अहम रोल निभाएगा। सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन ना हो इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कहा है कि वे लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें।
चुनाव आयोग ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, शेयर चैट और बाइटडांस जैसी सोशल कंपनियों को इसे लेकर निर्देश दिए हैं। इसके पीछे आयोग का मकसद शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना है।
EC ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को पत्र भेजा है जो चुनाव आयोग और सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनियों के बीच माध्यम बनेगा। पत्र में लिखा गया है कि ‘ये आवश्यक है कि IAMAI के अंतर्गत आने वाली सभी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा भविष्य में होने वाले चुनाव में कोड ऑफ इथिक्स का पालन किया जाए।’
बता दें कि हरियाणा और महाराष्ट्र में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। झारखंड में जनवरी 2020 में जबकि दिल्ली में फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव होना है। EC द्वारा भेजे गए ईमेल पर अब तक फेसबुक, गूगल औऱ बाइटडांस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वहीं दूसरी ओर ट्विटर, व्हाट्सएप और शेयरचैट ने कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है।
वहीं, IAMAI की एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट चित्रिता चटर्जी को सोमवार को पत्र मिल गया है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री एसोसिएशन इसे लेकर सोशल मीडिया कंपनी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है।
लोकसभा चुनाव के पहले मार्च में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए गाइडलाइन बनाई थी, जिससे चुनाव के दौरान ज्यादा पारदर्शिता रखी जा सके। विधानसभा चुनाव के दौरान भी आयोग इसे जारी रखना चाहता है।