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छत्तीसगढ़ : भूपेश सरकार शराबबंदी पर हरकत में आई

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रायपुर। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने शराबबंदी के अध्ययन के लिए तीन कमेटियों का गठन किया है। रायपुर ग्रामीण के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में भाजपा के दो, बसपा के एक, जकांछ के एक और कांग्रेस के आठ विधायक सदस्य होंगे।

इसके अलावा सचिव वाणिज्यकर (आबकारी) के संयोजन में सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों की दो और कमेटियां बनाई गई हैं। शराबबंदी वाले राज्यों में शराबबंदी के बाद आए आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक परिवर्तनों के अध्ययन के लिए गठित विशेषज्ञों के अध्ययन दल में देश के कई जाने माने विशेषज्ञों, सामाजिक और नशामुक्ति कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों आदि को शामिल किया गया है।

सामाजिक संगठनों की कमेटी में प्रदेश के सभी समाजों के प्रमुखों को रखा जाना है। राजनीतिक समिति में विधायकों और सामाजिक समिति में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के नाम अभी तय नहीं किए जा सके हैं। आचार संहिता लगने से पहले सरकार इन समितियों का एलान हर हाल में करना चाहती थी।

शुक्रवार को मंत्रालय में दिनभर इसकी कवायद चलती रही। आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहले पहुंचे, बाद में मुख्यमंत्री भी मंत्रालय गए। इससे पहले लखमा ने वाणिज्यकर सचिव कमलप्रीत सिंह और अन्य अफसरों से चर्चा की। लखमा खुद फोन पर समाज प्रमुखों से बात कर नाम तय करते रहे। शराबबंदी छत्तीसगढ़ मंे एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में शराबबंदी का वादा किया था।

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