रायपुर – रामअवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। गुरुवार को जिस सरेंडर की डेडलाइन थी, उस पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।
अमित जोगी की ओर से दो आदेशों को चुनौती दी गई है। पहला, जिसमें सीबीआई को अपील करने की अनुमति दी गई और दूसरा बिलासपुर हाई कोर्ट का वह फैसला, जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
अब गेंद सीबीआई के पाले में
दोनों मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरेंडर से छूट दे दी है और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब गेंद सीबीआई के पाले में है और आगे की सुनवाई में इस केस का रुख तय होगा। बिलासपुर हाई कोर्ट ने जोगी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए उन्हें 23 अप्रैल तक सरेंडर करने का आदेश दिया था।
अमित जोगी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग थी
पिछली सुनवाई के दौरान अमित जोगी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। अमित जोगी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि हाई कोर्ट ने बिना उनका पक्ष सुने एक तरफा फैसला दिया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अमित जोगी को भरोसा दिया था कि गिरफ्तारी से मिली संरक्षण की अवधि खत्म होने से पहले उनकी याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर अपना फैसला देगा।
जग्गी की चार जून, 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के तत्कालीन नेता रामअवतार जग्गी की चार जून, 2003 को रायपुर के मौदहापारा पुलिस थाने के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अमित जोगी सहित 29 अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया था। निचली अदालत ने पहले अमित जोगी को बरी कर दिया था, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
