रायपुर – छत्तीसगढ़ में हाल ही में भूमि गाइडलाइन दरों में भारी वृद्धि के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है । विष्णु देव साय ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि 2017 के बाद से गाइडलाइन दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी जबकि नियमों के तहत हर साल इन दरों में संशोधन किया जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में हाल ही में भूमि गाइडलाइन दरों में भारी वृद्धि के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है । विष्णु देव साय ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि 2017 के बाद से गाइडलाइन दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी जबकि नियमों के तहत हर साल इन दरों में संशोधन किया जाना चाहिए।
सीएम साय ने कहा कि जमीन के दामों में वृद्धि अनिवार्य थी क्योंकि समय के साथ सभी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। साय ने कहा की यह बढ़ोतरी कई सकारात्मक पहलू लेकर आई है लेकिन फिलहाल वे पहलू जनता के सामने स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मंथन करना पड़ रहा है और यह देखा जा रहा है कि क्या अच्छे पक्ष लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि अगर नई गाइडलाइन दरों से जनता को कोई असुविधा या कष्ट होता है तो सरकार स्थिति की पुनः समीक्षा करेगी और लोगों को राहत देने के उपायों पर विचार करेगी।
