कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से देश की चुनावी निष्पक्षता को लेकर कड़ा सवाल पूछा, लेकिन जवाब आयोग की ओर से आने के बजाय कॉरपोरेट घरानों से जुड़े टीवी चैनलों से मिलने लगे। सवाल यह है कि आखिर आयोग की जुबान क्यों बंद है और मीडिया घराने क्यों बने उसके प्रवक्ता?
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग से पूछा था कि विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई तेज़ क्यों है, जबकि सत्ताधारी दल पर लगे गंभीर आरोपों पर आयोग चुप क्यों है।
लेकिन आयोग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके उलट, देश के बड़े कॉरपोरेट समूहों—अडानी और अंबानी और अन्य पूँजीपतियों से जुड़े चैनल अखबार— राहुल गांधी के बयान के तुरंत बाद ‘फैक्ट-चेक’ और ‘काउंटर नैरेटिव’ के नाम पर जवाबी हमले शुरू हो गए। इन चैनलों ने राहुल गांधी के सवाल को “राजनीतिक नौटंकी” और “बेबुनियाद आरोप” करार दिया।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना दो बड़े सवाल खड़े करती है—क्या चुनाव आयोग का जवाब अब मीडिया के जरिए ‘आउटसोर्स’ हो रहा है? और क्या कॉरपोरेट-नियंत्रित चैनल लोकतंत्र में निष्पक्ष चौथे स्तंभ की भूमिका निभा रहे हैं या किसी खास सत्ता के बचाव में खड़े हैं?
सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस छिड़ी है। कई यूज़र्स ने लिखा—”राहुल ने सवाल आयोग से पूछा था, चैनलों ने क्यों पकड़ लिया माइक?”भड़ास 4
