राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी, जिस पर आयोग ने कहा कि एक लाख पोलिंग बूथ की फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे. राहुल ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे.
नई दिल्ली – निर्वाचन आयोग (ईसी) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उस मांग पर बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने पूरे देश की मतदाता सूची को डिजिटल स्वरूप में प्रदान करने और सीसीटीवी फुटेज देने की बात कही थी. आयोग ने शुक्रवार को कहा, “एक लाख पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा यानी देखने में एक लाख दिन यानी 273 साल लगेगा, जिसका कोई कानूनी परिणाम संभव नहीं… कोई भी उम्मीदवार अगर चुनाव के खिलाफ याचिका दाखिल करता है तो सीसीटीवी फुटेज रखी जाती है, नहीं तो उसे रखने का कोई मतलब नहीं है.”
दरअसल, राहुल गांधी ने आरोप और सवाल किया था कि पोलिंग बूथ के सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं. उन्होंने पूछा, “विपक्ष को डिजिटल मतदाता सूची क्यों नहीं मिल रही? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों और किसके कहने पर हो रहा है? फर्जी मतदान और मतदाता सूची में गड़बड़ी क्यों की गई? विपक्षी नेताओं को क्यों डराया, धमकाया जा रहा है? साफ-साफ बताओ कि क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का एजेंट बन चुका है?”
उन्होंने दावा किया था कि यदि इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो वह यह साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री वोट की चोरी करके इस पद पर आए हैं. राहुल गांधी ने यह दोहराया कि सिर्फ 25 सीटों के कारण आज नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर हैं. कांग्रेस नेता ने कहा, “लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ. लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीता लेकिन छह महीने बाद आश्चर्यजनक नतीजे आए.” उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ पांच महीने के भीतर एक करोड़ नए मतदाताओं ने वोट दिया और इन सभी ने भाजपा को वोट दिया.
