रायपुर – विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री लखन लाल देवांगन अपने-अपने भारसाधक विभागों के सवालों का जवाब देंगे। सत्ता पक्ष के तीन विधायक अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर ध्यानाकर्षण लाएंगे। चार विधायकों के द्वारा 17 याचिकाओं की प्रस्तुति भी की जाएगी।
पटल पर रखा जाएगा प्रतिवेदन
मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन अध्यादेश को पटल पर रखेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। मुख्यमंत्री मोटरयान कराधान अधिनियम को भी पटल पर रखेंगे। मंत्री रामविचार नेताम राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। मंत्री केदार कश्यप बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य अंत्यावासी वित्त एवं विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम पटल पर रखेंगे।
ध्यानाकर्षण
विधायक राजेश अग्रवाल अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों में एंबुलेंस की कमी पर ध्यानाकर्षण लाएंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत रेडी टू ईट एवं पोर्टीफाइड आटा की आपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले 100 सहायता समूह का चयन कर दिए जाने पर ध्यानाकर्षण लाएंगे। विधायक शेषराज हरबंश वन मंडल बलौदा बाजार तथा रायपुर में अवैध शिकार एवं अवैध काष्ठ व्यापार के संबंध में ध्यानाकर्षण लायेंगी। भाजपा के विधायक धर्मजीत सिंह,अजय चंद्राकर और भावना बोहरा प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की निरंतर वृद्धि होने की ओर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का ध्यान आकर्षित करेंगे।
याचिकाओं की प्रस्तुति
विधायक भावना बोहरा द्वारा 7 याचिकाओं की प्रस्तुति की गई है। विधायक लखेश्वर बघेल के द्वारा दो,विधायक ललित चंद्राकर द्वारा पांच और विधायक सावित्री मनोज मंडावी द्वार दो याचिकाओं की प्रस्तुति की गई है।
संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप द्वारा सात मई 2025 को भारतीय सेनाओं द्वारा आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के ऐतिहासिक कदम पर भारतीय सेना के अदम्य साहस एवं वीरता तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतिक दक्षता के प्रदर्शन के लिए अभिनंदन प्रस्ताव लाया जाएगा।
डिप्टी सीएम अरुण साव से अवैध प्लाटिंग, स्मार्ट सिटी के बजट, जल जीवन मिशन में व्यय राशि एवं योजना के क्रियान्वयन, प्रदेश के नगरीय निकायों में एसटीपी निर्माण, राष्ट्रीय पेयजल मिशन की अद्यतन स्थिति, नेशनल हाईवे का स्टेट हाईवे के निर्माण कार्यों की जानकारी, नगरीय निकायों में रिक्त पदों की जानकारी, सड़क खोदकर केबल और पाइपलाइन बिछाने की नीति नियम की जानकारी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत ट्यूबवेल खनन के लक्ष्य की जानकारी मांगी गई है।
उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन से उद्योगों में स्थानीय निवासियों को रोजगार, श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी,निवेशक सम्मेलन के आयोजन में व्यय राशि, पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई बोरे बासी दिवस के आयोजन में किए गए खर्च की जानकारी मांगी गई है। श्रम विभाग द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजनाएं , प्लेसमेंट एजेंसियों के तहत कार्यरत कर्मचारियों नीति नियम निर्देश, एकल खिड़की प्रणाली अंतर्गत सम्मिलित उद्योगों की सूची, सीएसआर मद से किए गए कार्यों की जानकारी मांगी गई है।
