रायपुर। राजधानी रायपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और निजी स्कूल संचालकों की मिलीभगत से छात्रों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों से वंचित रखने का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल पर कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, रायपुर ने संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा है।
निजी स्कूलों और अफसरों की मिलीभगत
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजधानी के कई सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल फर्जी तरीके से सीबीएसई पैटर्न बताकर न सिर्फ छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि उनसे जबरन महंगी और अतिरिक्त सिलेबस वाली किताबें भी खरीदवा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये स्कूल सरकार से मिलने वाली नि:शुल्क किताबें नहीं लेते, जिससे छात्रों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाता।
विकास तिवारी ने यह भी बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष इस संबंध में लिखित शिकायत की थी, जिस पर दो सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी। समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि इन स्कूलों ने पिछले 8-10 वर्षों से नि:शुल्क किताबें नहीं लीं, और छात्रों को बाजार से किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन डीईओ विजय खंडेलवाल ने जांच रिपोर्ट को उच्च कार्यालय को भेजने से इनकार कर दिया, जिससे इस वर्ष भी हजारों छात्रों को मुफ्त किताबें नहीं मिलीं।
