रायपुर/पत्थलगांव – छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों ने उप मुख्यमंत्री के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी पत्थलगांव ब्लॉक के सचिव संघ के अध्यक्ष श्री टिपेंद्र नारायण यादव द्वारा भी साझा की गई है।
उच्च स्तरीय वार्ता में मांगों पर बनी सहमति, सरकार ने दिखाई सकारात्मकता
पंचायत सचिव संघ पिछले कई दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत था, जिसमें प्रमुख रूप से शासकीयकरण की प्रक्रिया को निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करना, वेतन विसंगतियों का निवारण, हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान और अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में तेजी लाना शामिल था। आज हुई उच्च स्तरीय बैठक में उप मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और संघ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है और इन पर चरणबद्ध तरीके से सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
शासकीयकरण पर समयबद्ध रिपोर्ट, वेतन विसंगति निवारण का ठोस आश्वासन
उप मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पंचायत सचिवों की सबसे महत्वपूर्ण मांग, शासकीयकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित कमेटी इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और जनवरी 2026 तक इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर होने वाली वेतन सत्यापन संबंधी विसंगतियों को भी प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का आश्वासन दिया, जिससे अनुभवी सचिवों को राहत मिलेगी।
मानवीय दृष्टिकोण, हड़ताल अवधि का वेतन और अनुकंपा नियुक्ति में तत्परता
सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हड़ताल अवधि के वेतन को स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया है, जिससे आंदोलन के दौरान आर्थिक रूप से प्रभावित हुए सचिवों को राहत मिलेगी। वहीं, अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों पर भी उप मुख्यमंत्री ने तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दिवंगत सचिवों के आश्रितों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके।
पत्थलगांव ब्लॉक के सचिव संघ के अध्यक्ष श्री टिपेंद्र नारायण यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए ठोस आश्वासनों से प्रदेश के सभी पंचायत सचिवों में एक सकारात्मक उम्मीद जगी है। उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर सचिव लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे और सरकार द्वारा दिखाई गई इस सकारात्मकता से उन्हें बल मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि पत्थलगांव ब्लॉक के सभी सचिव संघ के निर्णय का सम्मान करते हैं और अब पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों में जुट जाएंगे।
संघ अध्यक्ष ने जताया आभार, तत्काल कार्य पर लौटने की अपील
पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह पैकरा ने उप मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख और ठोस आश्वासनों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक पहल के बाद संघ ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी पंचायत सचिवों से अपील की है कि वे बिना किसी देरी के अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौटें और ग्रामीण विकास के कार्यों को पुनः गति प्रदान करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 17 अप्रैल 2025 से प्रस्तावित आगामी आंदोलन को भी वर्तमान सहमति के आधार पर स्थगित कर दिया गया है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी संजीवनी, विकास कार्यों में आएगी तेजी
पंचायत सचिवों की हड़ताल समाप्त होने से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बड़ी राहत मिली है। पंचायत स्तर पर रुके हुए विकास कार्य अब फिर से शुरू हो सकेंगे, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा। सरकार और पंचायत सचिव संघ के बीच बने इस सौहार्दपूर्ण माहौल से भविष्य में भी ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। यह घटनाक्रम प्रदेश के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
