नई दिल्ली – केंद्र सरकार बुजुर्गों पर मेहरबान दिखाई दे रही है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें तय किया गया कि देश के 70 साल और अधिक उम्र के बुजुर्ग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जय) के तहत 5 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज करवा सकेंगे। इस योजना की मंजूरी के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों को अलग से नया कार्ड जारी होगा। जो परिवार पहले से आयुष्मान के दायरे में हैं, उन्हें 70 पार के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रु. तक का टॉप-अप कवर मिलेगा। टॉप-अप का इस्तेमाल परिवार के अन्य लोग नहीं कर सकेंगे।
इस योजना के अनुसार जो बुजुर्ग केंद्र की स्वास्थ्य योजना, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसी योजना के दायरे में हैं, वे नई योजना चुन सकते हैं या पुरानी में ही रह सकते हैं। वहीं, जो बुजुर्ग निजी स्वास्थ्य बीमा या कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कवर हैं, वे भी नई योजना का लाभ ले सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आय सीमा का बंधन नहीं है। इसका फायदा 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को होगा।
एक 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। यह ट्रेंड आने वाले दशकों में भी जारी रहेगा और आज का युवा भारत तेजी से बूढ़ा हो जाएगा। 2022 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या कुल आबादी में 10.5% थी, जो 2050 तक बढ़कर 20.8% होने का अनुमान है। यही नहीं, इस सदी के अंत तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 36% हो जाएगी। बुजुर्गों की आबादी बढ़ने का अहम कारण इस उम्र में जीवन प्रत्याशा बढ़ना है। यह ट्रेंड बताता है कि बेहतर जीवनशैली और इलाज के चलते लोग अधिक उम्र तक जी रहे हैं।
कैबिनेट ने ई-बस, ई-एंबुलेंस और ई-ट्रक को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपए की दो योजनाओं को मंजूरी दी। पहली पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना दो साल के लिए है। इसमें 10,900 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे 24.79 लाख ई-टू व्हीलर, 3.16 लाख ई-थ्री व्हीलर और 14,028 ई-बसों को सब्सिडी दी जाएगी। पुराने ट्रक को स्क्रैप कर ई-ट्रक खरीदने पर भी प्रोत्साहन मिलेगा। ई-एंबुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 2000 करोड़ रुपए से ई-फोर व्हीलर के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1800 और ई-टू व्हीलर-थ्री व्हीलर के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। दूसरी योजना पीएम-ई-बस सेवा-पेमेंट सिक्योरिटी मेकेनिज्म है। इसमें 2028-29 तक सार्वजनिक परिवहन के लिए 38,000 ई-बसें खरीदी जाएंगी।
