रांची – राजनीति में हमेशा से ही किसान केंद्र पर रहे हैं। इसी के इर्द-गिर्द राजनेताओं की नजरे घुमती रहती है। कहा भी जाता है कि जिस पार्टी ने किसानों को साध लिया, उसकी जीत पक्की है। यही वजह है कि समय-समय पर किसानों के लिए कई बड़े ऐलान होते रहते हैं। इसी बीच अब झारखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब किसानों के 50 हजार से दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 31 मार्च 2020 के पूर्व के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। सरकार ने शुरू में 50 हजार रुपये तक की ऋण माफी की थी। इसमें 4,73,567 किसानों की ऋण माफी की गई। अब राज्य के करीब 4.75 लाख किसानों की दो लाख तक के ऋण माफ किए जाएंगे। इस योजना में एक ही परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। इसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से किया जा सकेगा। आवेदन के लिए आवेदक से एक रुपया सेवा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार को 750 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 4.73 लाख किसानों का 1,900.35 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया। इससे पहले सरकार ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की थी। इस संबंध में 14 जून को राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर कैबिनेट ने ऋण माफी योजना में संशोधन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। इसकी कट ऑफ डेट 31 मार्च 2020 रखी गई है। इस पर करीब 750 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
